यूसीसी का एक साल : 4.74 लाख से अधिक विवाह ऑनलाइन पंजीकृत

देहरादून, 19 जनवरी (हि.स.)। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के एक साल लागू होने के बाद 4.74 लाख से अधिक विवाह ऑनलाइन पंजीकृत हुए हैं। इसी अवधि में 316 लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से विवाह विच्छेद भी कराया है। इसके अलावा 68 लाेगाें ने लिव-इन रिलेशनशिप का प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।

सरकार के अनुसार महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकारों की सुरक्षा और नागरिक अधिकारों में समता स्थापित करने के साथ ही यूसीसी ने विवाह पंजीकरण जैसी सरकारी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योजना के एक साल से कम समय में राज्य में 4,74,447 विवाह पंजीकृत हो चुके हैं। अब पति-पत्नी ऑनलाइन माध्यम से कहीं से भी विवाह पंजीकरण करवा सकते हैं, जबकि पहले उन्हें दो गवाहों के साथ निर्धारित तिथि पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता था।

यूसीसी लागू होने से पहले, ‘उत्तराखंड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010’ के तहत यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन थी। अब लगभग सभी विवाह ऑनलाइन माध्यम से पंजीकृत हो रहे हैं। दंपत्ति और उनके गवाह अपने रिकॉर्ड और वीडियो बयान दर्ज कर, किसी भी स्थान से पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूसीसी के लागू होने के बाद प्रति दिन औसत 1,400 विवाह पंजीकरण हो रहे हैं, जबकि पुराने अधिनियम में यह संख्या केवल 67 थी। इसी अवधि में 316 लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से विवाह विच्छेद कराया, 68 ने लिव-इन रिलेशनशिप का प्रमाणपत्र प्राप्त किया और 2 ने लिव-इन रिलेशनशिप समाप्त करने का प्रमाणपत्र लिया। यद्यपि यूसीसी के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की समय सीमा 15 दिन है, आवेदन के पांच दिन के भीतर ही औसतन प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है। इससे पहले आवेदकों को भौतिक रूप से पंजीकरण कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता था और समय सीमा तय नहीं थी।

सूचना विभाग की एक विज्ञप्ति के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू करते हुए अन्य राज्यों को दिशा दिखाई है। बीते एक साल में यूसीसी के प्रावधानों को पारदर्शी और सरलता से लागू करने से लोगों का इस प्रक्रिया पर विश्वास बढ़ा है। यही कारण है कि अब बड़ी संख्या में लोग यूसीसी के तहत पंजीकरण करवा रहे हैं। उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता हर तरह से एक मॉडल कानून साबित हुआ है।

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