महेंद्र सिंह टिकैत के जन्म दिन छह अक्तूबर पर विशेष

किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत का किसानों में जन चेतना जगाने और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने में असाधारण योगदान रहा है। उन्हें सही मायनों में किसानों का मसीहा कहा जाता था। महेंद्र सिंह टिकैत का जन्म छह अक्टूबर 1935 को सिसौली, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआा।भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) की स्थापना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके माध्यम से उन्होंने देश भर के किसानों को एक मजबूत गैर-राजनीतिक मंच पर संगठित किया।

​उन्होंने किसानों को जाति, धर्म और क्षेत्र के भेदों से ऊपर उठकर एक झंडे के नीचे आने के लिए प्रेरित किया, जिससे किसान आंदोलन को एक नई पहचान और शक्ति मिली।टिकैत ने किसानों की समस्याओं को सरकार और देश के सामने रखने के लिए कई विशाल और सफल आंदोलनों का नेतृत्व किया। 1987 का मुजफ्फरनगर आंदोलन: उन्होंने किसानों के बिजली बिल माफ कराने और उचित मांगों को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया।   इस आंदोलन ने  उन्हें एक प्रमुख किसान नेता के रूप में स्थापित किया।

1988 की दिल्ली बोट क्लब रैली  उनके करियर की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक रैलियों में से एक थी। लगभग पांच लाख किसानों ने दिल्ली के केंद्र में डेरा डाल दिया था। किसानों की 35-सूत्रीय मांगें थीं। इनमें फसलों के उच्च मूल्य, बिजली और पानी के बिलों में छूट शामिल थी। इस आंदोलन ने राजीव गांधी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया और उनकी कई मांगें मान ली गईं।

​इन आंदोलनों के माध्यम से, उन्होंने यह चेतना जगाई कि किसान संगठित होकर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और सरकारों को अपनी माँगें मानने के लिए बाध्य कर सकते हैं।उन्होंने किसानों के लिए गन्ने का उचित मूल्य, बिजली और सिंचाई की दरों में कमी, फसलों का लाभकारी मूल्य, और किसान ऋण माफ़ी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को राष्ट्रीय बहस का विषय बनाया।उनकी आवाज़ में एक देहाती और सीधापन था, जिसने किसानों के दर्द और उनकी मांगों को सीधे सत्ता के गलियारों तक पहुँचाया।

टिकैत अपनी सादगी और देहाती अंदाज़ के लिए जाने जाते थे। वह हमेशा किसानों के बीच बैठकर खाना खाते थे और आंदोलन के दौरान भी मंच के बजाय किसानों के बीच बैठना पसंद करते थे।उनका यह आचरण किसानों के साथ उनके गहरे व्यक्तिगत जुड़ाव को दर्शाता था, जिससे किसान उनसे और अधिक प्रेरित होते थे।

​संक्षेप में, महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों को संगठित होने का महत्व सिखाया। उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया, और यह साबित किया कि किसानों की एकता किसी भी सरकार को चुनौती दे सकती है। उन्होंने ही किसान आंदोलन को एक ऐसी शक्ति के रूप में स्थापित किया, जो आज भी भारत की राजनीति को प्रभावित करती है। 15 मई 2011 को उनका निधन हुआ।

यदि आप काफी दिनों से बुखार से पीड़ित हैं या मियादी बुखार (टायफाइड) से पीड़ित हैं तो गिलोय, चिरायता , अजवायन का क्वाथ बनाकर उसकी भाप सूंघे और गुनगुना रहने पर पीलें ३-४दिन के प्रयोग से ज्वर उतर जाता है बुखार के बाद की कमज़ोरी दूर करने के लिए सुबह साम 5-5, मुनक्का तवे पर सेक कर बीज निकालकर नमक तथा खूबकलां भरकर खायें *हमारा लक्ष्य स्वस्थ तन और मन ! स्वास्थ चेतना सरल जीवन शैली।

यशपाल सिंह आयुर्वेद रत्न

यूपी का बुलडोजर एक्शन और बदमाशों का लंगड़ा ऑपरेशन अपराधियों के साथ एक नए न्याय के रूप में उभरकर आए हैं । बुलडोजर न्याय तो न केवल पूरे देश में फैला अपितु अमेरिका और फ्रांस तक भी जा पहुंचा । देश के कईं राज्यों में योगी मॉडल काफी लोकप्रिय हो चुका है ।

योगी ब्रांड का शिकार चूंकि एक समुदाय के लोग ज्यादा हैं, अतः यह समुदाय जिनका वोटबैंक हैं वे राजनैतिक दल खासे तमतमाए हुए हैं । यह स्वाभाविक है चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ सरेआम बयान दे चुके हैं कि यूपी में न तो दादागिरी चलेगी , न किसी वर्ग की बलवागिरी चलेगी , न धर्मांतरण चलेगा और जो लोग गजवा ए हिन्द का ख्वाब देख रहे हैं उन्हें बक्शा नहीं जाएगा ।

योगी सरकार की इस नीति पर सुप्रीमकोर्ट खासा नाराज है । चीफ जस्टिस गवई ने तो कल ही कहा कि बुलडोजर एक्शन बिना कोर्ट की अनुमति नहीं किया जा सकेगा , लेकिन बुलडोजर एक्शन केवल भाजपा शासित राज्यों में नहीं छत्तीसगढ़ , तेलंगाना , पंजाब , कर्नाटक आदि राज्यों में भी चल रहा है । दरअसल इसके लिए घोर रिश्वतखोर सिस्टम और नेताओं की दबंगई भी जिम्मेदार है ।

खुद न्यायपालिकाएं सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं जहां न्याय पाने के लिए वादकारी दशकों तक लटकते रहते हैं ? इसका लाभ भूमाफिया और सरकारी संपत्ति कब्जाओ माफिया खूब उठा रहे हैं । इसमें कोई शक नहीं कि वक्फबोर्ड जैसी संस्थाओं और धार्मिक इदारों की आड में जमीनें कब्जाने की गुंडई खूब हो रही है । अफसोस कि बात है कि बुलडोजर एक्शन उन अधिकारियों के घरों पर नहीं होता जो इस सब के लिए जिम्मेदार हैं ।

देखिए जरायमपेशा नामी गुंडों की क्या हालत है । घर भी तोड़े जा रहे हैं , एनकाउंटर भी हो रहे हैं , लंगड़े भी बनाए जा रहे हैं । अतीक और मुख्तार जैसे बेहद खतरनाक राजनैतिक डॉन अभियुक्तों का सफाया हो चुका है । लारेंस गैंग को निपटाने का काम भारत सरकार शुरू कर चुकी है । जिन दुर्दांत अपराधियों को अदालतें बरसों से पालती आ रही हैं उनका इलाज इसी तरह संभव है । यह सब हमारे तंत्र को टोटल फेल्योर है । इसके लिए राजनीति , ब्यूरोक्रेसी , न्यायव्यवस्था और पुलिस कॉकस पूरी तरह जिम्मेदार है ।

…..कौशल सिखौला

वरिष्ठ पत्रकार

बाल मुकुन्द ओझा

भारत त्योहारों का देश है। यहां हर त्योहार का कोई न कोई निहितार्थ है। त्योहार देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय एकता के जीवन्त प्रतीक होते हैं। इसमें देश के इतिहास का समावेश होता है। त्योहार बिना जाति, धर्म ओर भेदभाव के सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी देते हैं। ऐसा ही एक त्योहार शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा पर देश के अनेक भागों में औषधीय खीर का वितरण सभी धर्मों के लोगों को समान रूप से किया जाता है। मान्यता है शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में रहकर पृथ्वी के काफी करीब रहता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा से निकलने वाली किरणों में सभी प्रकार के रोगों को हरने की क्षमता होती है। इसीलिए कहा गया है कि शरद पूर्णिमा की रात आकाश से अमृत वर्षा होती है। इसी अमृत वर्षा को चखने के लिए घर घर में खुले आसमान के नीचे खीर बनायीं जाती है। इस खीर को प्रसाद के रूप में अगली सुबह वितरित किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा का पावन पर्व इस वर्ष 6 अक्टूबर, को देशभर में मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार, आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर 2025, दोपहर 12 बजकर 23 मिनट पर शुरू होगी जिसका समापन 7 अक्टूबर, सुबह 9 बजकर 16 मिनट पर होगा। पंचांग के अनुसार इस बार शरद पूर्णिमा का पर्व 6 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन चन्द्रोदय का समय शाम 5 बजकर 27 मिनट पर होगा। शरद ऋतु की पूर्णिमा काफी महत्वपूर्ण तिथि है। साल की 12 पूर्णिमा में से शरद पूर्णिमा सबसे खास होती है। शरद पूर्णिमा तन, मन और धन तीनों के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी जी की उपासना कर कोजागर पूजा की जाती है, ये पूजा सर्वसमृद्धिदायक मानी गई है। देशभर में शरद पूर्णिमा का त्योहार काफी धूम-धाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसे कौमुदी उत्सव, कुमार उत्सव, शरदोत्सव, कमला पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी इसे जाना जाता है। हिंदू धर्म में सभी पूर्णिमा में आश्विन पूर्णिमा का विशेष महत्त्व है। शास्त्रों के अनुसार यह दिन आमजन के लिए लाभकारी है।

शरद पूर्णिमा पर खीर बनाकर चांदनी रात में रखने की परंपरा अब तक चली आ रही है।  माना जाता है कि इस रात चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने से खीर में औषधीय गुण आ जाते हैं। मान्यता है इस खीर को खाने से पित्त से जुड़ी समस्याएं कम होती हैं, साथ ही एसिडिटी, स्किन रेशेज, पेट में जलन, आर्टिकेरिया जैसी बीमारियों से इस खीर से राहत मिलती है। आयुर्वेद के अनुसार, चंद्रमा की किरणों में औषधीय गुण होते हैं, जो खीर में मौजूद दूध और चावल के साथ मिलकर स्वास्थ्यवर्धक प्रभाव डालते हैं। दूध में लैक्टिक एसिड और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो चंद्रमा की किरणों के संपर्क में आने पर और अधिक प्रभावी हो सकते हैं। चांदनी रात में खीर को खुले आसमान के नीचे रखने से यह ठंडी रहती है, और बैक्टीरिया के विकास की संभावना कम होती है। इसके अलावा, शरद ऋतु में तापमान संतुलित होता है, जो खीर को रात भर ताजा रखने में मदद करता है। पूर्णिमा की चांदनी में खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखने के पीछे वैज्ञानिक तर्क यह है कि चंद्रमा के औषधीय गुणों से युक्त किरणें पड़ने से खीर भी अमृत के समान हो जाएगी। उसका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होगा। इस दिवस से वर्षा काल की समाप्ति तथा शीत काल की शुरुआत होती है।

शरद पूर्णिमा को भगवान कृष्ण से भी जोड़ कर देखा गया है। इसे रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता यह है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान् श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महा रास नामक दिव्य नृत्य किया था। इस दिन धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धार्मिक  मान्यता के मुताबिक  शरद पूर्णिमा को माता लक्ष्मी रातभर विचरण करती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और अपने घर में उनको आमंत्रित करते हैं, उनके यहां वर्ष भर धन वैभव की कोई कमी नहीं रहती है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर देश के अनेक स्थानों पर अस्थमा पीड़ितों के लिए खास औषधि का वितरण किया जाता है। यह औषधि चंद्रकिरणों से तैयार की जाती है।

बाल मुकुन्द ओझा

वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार

डी-32, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर

“लोकतंत्र की रक्षा के प्रहरी : संघ के शताब्दी वर्ष का संदेश”

“संघ का शताब्दी वर्ष : आपातकाल की ज्वाला से सेवा की ज्योति तक”

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। 1975 के आपातकाल के दौरान लाखों स्वयंसेवकों ने जेल यातनाएँ सही और भूमिगत रहकर लोकतंत्र की रक्षा की। यह संघर्ष केवल संगठन की शक्ति का प्रमाण नहीं था, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को गहराई से सींचने वाला अध्याय भी था। संघ ने आपातकाल की ज्वाला से निकलकर समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम विकास और राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। शताब्दी वर्ष का उत्सव अतीत की गौरवगाथा और भविष्य के भारत निर्माण का संकल्प है।

– डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत का आधुनिक इतिहास अनेक उतार-चढ़ावों और संघर्षों से भरा हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज़ादी के बाद लोकतंत्र की रक्षा तक, कई संगठन और व्यक्तित्व देश की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। इनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) एक ऐसा संगठन है जिसने न केवल राष्ट्र निर्माण के सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में योगदान दिया, बल्कि कठिनतम परिस्थितियों में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए भी अग्रणी भूमिका निभाई। विशेष रूप से 1975-77 का आपातकाल भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा थी। इस कालखंड ने संघ की संगठनात्मक क्षमता, साहस और राष्ट्रनिष्ठा को परखने का अवसर दिया। आज जबकि संघ अपने शताब्दी वर्ष (2025-26) की ओर बढ़ रहा है, यह स्मरण करना स्वाभाविक है कि आपातकाल के समय किए गए संघर्ष ने भारतीय राजनीति और समाज को किस प्रकार नई दिशा दी।

आपातकाल की पृष्ठभूमि

25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू करने की घोषणा की। आधिकारिक रूप से इसका कारण आंतरिक अशांति बताया गया, परंतु वास्तविक कारण राजनीतिक था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया था, जिससे उनके प्रधानमंत्री पद पर संकट आ गया था। सत्ता बचाने के लिए उन्होंने संविधान की मूल भावना को ही दरकिनार करते हुए आपातकाल लागू कर दिया।

इस दौरान नागरिक स्वतंत्रताएँ समाप्त कर दी गईं। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, विरोध करने वाले लाखों लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया। विपक्षी दलों के नेताओं के साथ-साथ सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं को भी निशाना बनाया गया। भारतीय लोकतंत्र के लिए यह एक अंधकारमय काल था।

संघ की परीक्षा और संघर्ष

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस समय एक विशाल संगठन था। लाखों स्वयंसेवक गाँव-गाँव, शहर-शहर सामाजिक सेवा और राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने में लगे हुए थे। आपातकाल लागू होते ही सरकार ने संघ को भी प्रतिबंधित कर दिया। हजारों स्वयंसेवक जेलों में डाल दिए गए। अनुमान है कि 1,00,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और लगभग 30,000 से अधिक स्वयंसेवक भूमिगत होकर गुप्त रूप से आंदोलन चलाते रहे।

संघ की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उसने भयभीत हुए बिना लोकतंत्र की रक्षा का बीड़ा उठाया। जहां विपक्षी दलों के कई नेता जेलों में बंद थे, वहीं संघ के स्वयंसेवक भूमिगत होकर जनता को जागरूक कर रहे थे। वे गुप्त पत्रक निकालते, संदेश पहुँचाते और सत्याग्रह के माध्यम से जनता में प्रतिरोध की भावना जगाते। यह संगठनात्मक अनुशासन और साहस ही था कि पूरे देश में लोकतंत्र बचाने का अभियान जीवित रहा।

भूमिगत आंदोलन और संगठनात्मक क्षमता

आपातकाल के दौरान संघ ने अपनी मजबूत शाखा व्यवस्था और अनुशासित संगठन का उपयोग किया। हजारों कार्यकर्ताओं ने भूमिगत रहते हुए आंदोलन की मशाल जलाए रखी। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, नागपुर, कोलकाता, चेन्नई और लखनऊ जैसे बड़े शहरों से लेकर गाँव-गाँव तक संदेश पहुँचाए जाते रहे।

केंद्र सरकार ने बार-बार यह दावा किया कि विरोध समाप्त हो चुका है, लेकिन संघ की गुप्त गतिविधियों ने सरकार की नींद हराम कर दी। यही कारण था कि इंदिरा गांधी सरकार ने संघ को विशेष रूप से निशाना बनाया और इसे कुचलने के लिए पूरी ताकत लगा दी। परंतु सत्य यह है कि जितना दमन बढ़ता गया, उतनी ही ताक़त से संघ का प्रतिरोध भी बढ़ता गया।

लोकतंत्र की बहाली और जनता पार्टी की सरकार

आपातकाल की 21 महीनों की अवधि ने जनता को यह सिखा दिया कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र का महत्व क्या होता है। जब 1977 में चुनाव की घोषणा हुई, तो पूरे देश में इंदिरा गांधी और कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश फूट पड़ा। संघ के स्वयंसेवकों ने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मिलकर चुनाव प्रचार में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

जनता पार्टी का गठन हुआ और उसे अप्रत्याशित विजय मिली। इंदिरा गांधी की करारी हार हुई। यह भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ था, जहां संघ ने न केवल लोकतंत्र की रक्षा की बल्कि एक वैकल्पिक राजनीतिक धारा को भी मजबूत आधार प्रदान किया।

समाज पर आपातकाल का प्रभाव

आपातकाल का एक बड़ा सकारात्मक पहलू यह रहा कि इसने जनता को जागरूक कर दिया। नागरिक स्वतंत्रताओं के महत्व का बोध हुआ और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प और मजबूत हुआ। संघ ने इस जागरूकता को स्थायी बनाने के लिए समाज में व्यापक अभियान चलाए।

आज भी जब लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा होती है, तो आपातकाल का उदाहरण दिया जाता है। यह कालखंड इस बात का प्रतीक है कि किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में सत्ता के दमन के विरुद्ध संगठित प्रतिरोध आवश्यक है।

संघ की वर्तमान भूमिका और शताब्दी वर्ष का महत्व

संघ आज अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। 1925 में विजयादशमी के दिन नागपुर में डॉ. हेडगेवार द्वारा स्थापित इस संगठन ने बीते सौ वर्षों में सेवा, संगठन और राष्ट्र निर्माण का एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है।

आपातकाल के संघर्ष ने संघ की छवि को और भी प्रखर बनाया। आज संघ केवल शाखाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम विकास, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता जैसे अनेक क्षेत्रों में कार्यरत है।

शताब्दी वर्ष के अवसर पर संघ ने व्यापक जनजागरण अभियान की योजना बनाई है। देशभर में लाखों स्वयंसेवक घर-घर जाकर संपर्क करेंगे। समाज के हर वर्ग तक पहुँचने का प्रयास होगा ताकि राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक जागरण को और मजबूत किया जा सके।

संघ का संघर्ष और समर्पण

आपातकाल भारतीय लोकतंत्र की सबसे कठिन परीक्षा थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर यह सिद्ध कर दिया कि संगठन की शक्ति ही परिवर्तन की सच्ची साथी होती है। हजारों स्वयंसेवकों ने जेल की यातनाएँ सहीं, भूमिगत रहकर संघर्ष किया और लोकतंत्र की लौ बुझने नहीं दी।

आज जब संघ अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो यह केवल एक संगठन का उत्सव नहीं है बल्कि राष्ट्र की उस जीवटता का प्रतीक है जिसने हर संकट में लोकतंत्र और स्वतंत्रता को सर्वोपरि रखा। आपातकाल का संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है और यह संदेश देता है कि परिवर्तन की धारा को कोई भी सत्ता, कोई भी दमन लंबे समय तक रोक नहीं सकता।

इस शताब्दी वर्ष में संघ केवल अतीत की गौरवगाथा का स्मरण ही नहीं कर रहा, बल्कि भविष्य के भारत के निर्माण की दिशा भी तय कर रहा है। एक ऐसा भारत जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध, सामाजिक रूप से समरस, और राजनीतिक रूप से सशक्त हो।

– डॉo सत्यवान सौरभ,

कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, आकाशवाणी एवं टीवी पेनालिस्ट,

चार अक्टूबर 1977 को तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 32वें अधिवेशन को हिंदी में संबोधित कर एक ऐतिहासिक क्षण बनाया था। यह संयुक्त राष्ट्र के मंच से किसी भारतीय द्वारा हिंदी में दिया गया पहला भाषण था। इस भाषण में उन्होंने भारत की दृढ़ आस्था, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना, विश्व बंधुत्व और कई महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में ऐतिहासिक हिंदी भाषण (1977)

​वाजपेयी जी ने अपने भाषण की शुरुआत में भारत की जनता की ओर से संयुक्त राष्ट्र के लिए शुभकामनाओं का संदेश देते हुए, संस्था में भारत की दृढ़ आस्था को व्यक्त किया।

​1. लोकतंत्र और मौलिक अधिकारों की पुनर्स्थापना

​यह भाषण मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार बनने के केवल छह माह बाद दिया गया था, जिसने भारत में आपातकाल के बाद सत्ता संभाली थी। वाजपेयी जी ने अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में भारत में लोकतंत्र और मूलभूत मानव अधिकारों की पुनर्प्रतिष्ठा पर ज़ोर दिया।
​उन्होंने कहा:

​”जनता सरकार को शासन की बागडोर संभाले केवल छह मास हुए हैं। फिर भी इतने अल्प समय में हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। भारत में मूलभूत मानव अधिकार पुनः प्रतिष्ठित हो गए हैं। जिस भय और आतंक के वातावरण ने हमारे लोगों को घेर लिया था, वह अब दूर हो गया है। ऐसे संवैधानिक कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो जाए कि लोकतंत्र और बुनियादी आजादी का अब फिर कभी हनन नहीं होगा।”

​यह वक्तव्य दुनिया को यह बताने के लिए महत्वपूर्ण था कि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अपनी जड़ों की ओर लौट आया है और व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देता है।

​2. वसुधैव कुटुंबकम् और आम आदमी की महत्ता

​वाजपेयी जी ने अपने भाषण में भारतीय संस्कृति के मूल विचार ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ (सारा संसार एक परिवार है) की परिकल्पना को प्रस्तुत किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को इस स्वप्न को साकार करने की संभावना के रूप में देखा।
​उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके लिए राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता से अधिक महत्व आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति रखती है।

​”अध्यक्ष महोदय, ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। यहां मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूं। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है।”

​उन्होंने सफलता और असफलता का मापदंड बताते हुए कहा कि हमें इस बात से नापा जाना चाहिए कि हम “पूरे मानव समाज, वस्तुतः हर नर-नारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ति देने में प्रयत्नशील हैं या नहीं।” यह कथन उनके मानवतावादी दृष्टिकोण को दर्शाता है।

​3. रंगभेद और साम्राज्यवाद का विरोध

​अटल बिहारी वाजपेयी ने रंगभेद (Apartheid) की नीति की कड़े शब्दों में निंदा की, विशेष रूप से अफ्रीका के संदर्भ में। उन्होंने ज़ोर दिया कि रंगभेद के सभी रूपों का जड़ से उन्मूलन होना चाहिए।

​”अफ्रीका में चुनौती स्पष्ट है, प्रश्न यह है कि किसी जनता को स्वतंत्रता और सम्मान के साथ रहने का अनपरणीय अधिकार है या रंगभेद में विश्वास रखने वाला अल्पमत किसी विशाल बहुमत पर हमेशा अन्याय और दमन करता रहेगा। निःसंदेह रंगभेद के सभी रूपों का जड़ से उन्मूलन होना चाहिए।”

​इसके अलावा, उन्होंने मध्य-पूर्व के मुद्दे को उठाते हुए इजरायल द्वारा वेस्ट बैंक और गाजा में नई बस्तियां बसाकर अधिकृत क्षेत्रों में जनसंख्या परिवर्तन करने के प्रयास की भी निंदा की और संयुक्त राष्ट्र से इसे अस्वीकार करने का आग्रह किया।

​4. निरस्त्रीकरण और शांति की नीति

​वाजपेयी ने स्पष्ट किया कि भारत शांति और निरस्त्रीकरण के प्रति दृढ़ संकल्पित है। शीत युद्ध के चरम के दौरान, उन्होंने गुटनिरपेक्षता की भारतीय नीति को दोहराया और परमाणु हथियारों के प्रसार पर चिंता व्यक्त की।

​”भारत न तो कोई शस्त्र शक्ति है और न बनना ही चाहता है। नई सरकार ने अपने असंदिग्ध शब्दों में इस बात की पुनर्घोषणा की है।”

​भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से शांति और सभी राष्ट्रों के साथ दोस्ती के लिए खड़ा है।

​5. मानव का भविष्य

​भाषण का एक सर्वस्पर्शी विषय ‘मानव का भविष्य’ था। उन्होंने कहा कि यह वह विषय है जो आगामी वर्षों और दशकों में बना रहेगा। उन्होंने राष्ट्रों के बीच सहयोग, गरीबी उन्मूलन, विकास और एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों को उनके संसाधनों का उचित मूल्य मिलना चाहिए।
​भाषण का समापन करते हुए उन्होंने पूरी दुनिया को एक विश्व (One World) के आदर्शों की प्राप्ति के लिए भारत के त्याग और बलिदान की भावना का आश्वासन दिया और “जय जगत” (विश्व की जय) के नारे के साथ धन्यवाद कहा।
​यह भाषण केवल हिंदी भाषा का गौरव नहीं था, बल्कि यह भारत के नैतिक, लोकतांत्रिक और मानवतावादी सिद्धांतों का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक सशक्त प्रदर्शन था।
​यह वीडियो वाजपेयी जी के 1977 के संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए ऐतिहासिक हिंदी भाषण के मुख्य अंशों को दर्शाता है।

व्यंग

लेडीज बैग और कोलंबिया

“बहुत सुंदर है। कहां से लाई?”

ये चेन्नई गए थे। वहीं से लाए थे।

“बहुत सुंदर है। हमारे तो कहीं जाते ही नहीं। “

ये तो जाते रहते हैं। लाते रहते हैं।

‘बैग..?”

अरे नहीं। बैग नहीं। कभी कुछ। कभी कुछ।

‘महंगा होगा?”

दूर से लाए हैं तो महंगा ही होगा।

पड़ोसन ने बैग का अपने सजल नेत्रों में स्क्रीन शॉट लिया। कुछ दिन बाद वही बैग उसके कंधों पर था । घर में जंग छिड़ गई। एक बैग दो के कंधों पर कैसे? निश्चित, तुम दो लाए होंगे।

( एक वस्तु, एक रंग महिला शास्त्र में निषेध है)

भारतीय नारी बहुत बोझ उठाती है। गहने। सड़क पर झाड़ू लगाता परिधान। दोनों हाथों की उंगलियों से उनको पकड़े रखना। फिर कंधे का भारी भरकम बैग। ऊंची हिल। कद ऊंचा। घर का बोझ। पति का बोझ। बच्चों का बोझ। समाज का बोझ। दुनिया का बोझ। माथे पर बिंदी। मांग में सिंदूर। बिछुए। पायल। अधरों पर लाली। कानों में बाली। नाक में नथ। आंखों में न जाने क्या क्या? उफ़! इतना बोझ।

आदमी तो मर जाए। वह तो पर्स भी पीछे की जेब में रखता है। आमदनी सदा छिपा कर रखनी चाहिए। बीबी ऐसा नहीं करती। वह सदा मोटा बैग अपने कंधों पर रखती है। पता नहीं, कब आलू खरीदने पड़ जाएं। बैग होगा तो पांच किलो आलू कभी भी ले लो।

मल्टी पर्पज यह बैग। एक बार पति ने जिद पकड़ ली-” दिखाओ, इसमें क्या क्या है?” पत्नी मना करती रही। पति ने पर्स यानि बैग झटक लिया। निकला क्या..? एक लिपस्टिक, एक कंघा, एक शीशा, दूध की बोतल ( ऐच्छिक), मोबाइल और एस्प्रिन या डोलो।

पति बोला..”इतने से सामान के लिए इतना बड़ा बैग?”

“तुम कुछ नहीं समझते। लाओ मेरा बैग। देख लिया। तसल्ली हो गई। आजकल यही चल रहा है। अबकि बाहर जाओ। तो थोड़ा बड़ा लाना। ये छोटा पड़ रहा है। काम नहीं चलता।”

कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक सवाल पूछा गया। कार बाइक से भारी क्यों होती है? इसका उत्तर भारत को ही देना था। सो, हमारे नेता जी ने दिया। “एक पैसेंजर को ले जाने के लिए कार में 3,000 किलो धातु चाहिए, जबकि 100 किलो की बाइक दो पैसेंजर ले जाती है। तो आखिर क्यों बाइक 150 किलो के धातु से दो लोगों को ले जा सकती है, लेकिन कार के लिए 3,000 किलो की जरूरत होती है । कार से इंजन चिपका होता है। अलग नहीं होता। बाइक में अलग हो जाता है।

यह है बेसिक डिफरेंस। पर्स और लेडीज पर्स का। लेडीज पर्स यानि डबल इंजन सरकार। यानी कार का इंजन। यानी खुद्दारी। दाल कैसी भी हो। तड़का मिर्च का होना चाहिए। यह ज्ञान हमको भारत के लोगों से परदेश में मिलता है।

अपनी पत्नी कितने सिसी यानी क्यूबिक कैपेसिटी (Cubic Capacity) की है। यह कौन पता करेगा? यकीन मानिए। ऐसा कोई मानक नहीं जो यह बता सके लेडीज बैग इतना भारी क्यों होता है। कोई महिला डॉक्टर के यहां वजन नहीं कराती। डॉक्टर भी जिद नहीं करता। इंजन-इंजन का फर्क है।

सूर्यकांत द्विवेदी

वरिष्ठ लेखक और चिंतक

गाजा में युद्ध खत्म कराने संबंधी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के कुछ बिंदुओं को हमास द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को बमबारी तुरंत रोकने का आदेश दिया है। हमास ने कहा है कि वह बंधकों को रिहा करेगा और वह सत्ता अन्य फलस्तीनियों को सौंपेगा, हालांकि योजना के कुछ अन्य बिंदुओं पर फलस्तीनियों के बीच विस्तृत चर्चा होगी।

हमास के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि कुछ प्रमुख असहमतियां हैं, जिनपर विस्तृत चर्चा की जरूरत है। ट्रंप ने हमास के फैसले का स्वागत करते हुए लिखा, ‘‘मुझे लगता है कि वे दीर्घकालिक शांति के लिए तैयार हैं।’’ उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘‘इजराइल को गाजा में बमबारी तुरंत रोकनी होगी ताकि बंधकों को सुरक्षित तथा शीघ्र रिहा कराया जा सके। फिलहाल हमले जारी रखना बहुत खतरनाक होगा।’’ इस बीच,इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल गाजा में युद्ध खत्म कराने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के ‘पहले चरण’ को लागू करने की तैयारी कर रहा है।

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि इजराइल अपने सिद्धांतों के अनुसार युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप को पूरा सहयोग देगा। हमास की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि गाजा के भविष्य और फलस्तीनी अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव के पहलुओं पर निर्णय अन्य गुटों की सर्वसम्मति और अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर लिया जाएगा। बयान में हमास के हथियार डालने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जो ट्रंप के प्रस्ताव में शामिल इजरायल की एक प्रमुख मांग थी। मुख्य मध्यस्थों मिस्र और कतर ने ताजा घटनाक्रमों का स्वागत किया है।

कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने कहा कि वे योजना पर चर्चा जारी रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासिचव एंतोनियो गुतारेस के प्रवक्ता ने सभी पक्षों से गाजा में जारी युद्ध को खत्म कराने के इस अवसर का इस्तेमाल करने का आह्वान किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सभी बंधकों की रिहाई और गाजा में संघर्ष विराम करीब है। इजराइली बंधकों के परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्य संगठन ने कहा कि लड़ाई रोकने की ट्रंप की मांग बंधकों को गंभीर व अपरिवर्तनीय क्षति से बचाने के लिए आवश्यक है। संगठन ने नेतन्याहू से “सभी बंधकों को वापस लाने के लिए तुरंत सार्थक वार्ता शुरू करने” का आह्वान किया। इससे पहले ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि हमास को रविवार शाम तक योजना को मंजूरी देनी होगी, वरना और बड़ी सैन्य कार्रवाई की जाएगी।

ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लिखा था, “अगर समझौते के इस आखिरी मौके में सफलता नहीं मिलती है तो हमास पर ऐसा कहर टूटेगा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। पश्चिम एशिया में किसी भी तरह शांति कायम की जाएगी।” ट्रंप ने इस हफ्ते की शुरुआत में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुई बातचीत के बाद गाजा पट्टी में युद्ध समाप्त कराने के लिए एक योजना पेश की थी। इस योजना के तहत हमास तीन दिन के अंदर शेष 48 बंधकों को इजराइल को सौंपेगा, जिनमें से करीब 20 की मौत होने की आशंका है। इसके अलावा हमास को सत्ता छोड़नी होगी और हथियार डालने होंगे। इसके बदले इजराइल हमले रोकेगा और गाजा के अधिकतर क्षेत्र से पीछे हट जाएगा। साथ ही इजराइल को सैंकड़ों फलस्तीनी कैदियों को छोड़ना होगा और गाजा के पुननिर्माण के लिए मानवीय मदद की आपूर्ति को मंजूरी देनी होगी। गाजा की अधिकांश आबादी को अन्य देशों में स्थानांतरित करने की योजना स्थगित कर दी जाएगी। समझौते के तहत, गाजा का प्रशासन एक अस्थायी, तकनीकी और गैर-राजनीतिक फलस्तीनी निकाय को सौंपा जाएगा, जिसकी निगरानी “बोर्ड ऑफ पीस” करेगा। इस निकाय के अध्यक्ष राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप होंगे और इसमें पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर सहित अन्य वैश्विक नेता सदस्य बनाए जाएंगे। समझौते के तहत, क्षेत्रीय साझेदार गारंटी देंगे कि हमास और अन्य गुट इस समझौते का उल्लंघन नहीं करेंगे और गाजा किसी के लिए खतरा नहीं बनेगा।

इसके तहत, अमेरिका, अरब देशों और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर गाजा में एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (आईएसएफ) तैनात करेगा, जो स्थानीय फलस्तीनी पुलिस बलों को प्रशिक्षित करेगा और सुरक्षा बनाए रखेगा। योजना में कहा गया है कि इजराइल गाजा पर कब्जा नहीं करेगा और न ही उसे अपना हिस्सा बनाएगा। आईएसएफ द्वारा स्थिरता सुनिश्चित किए जाने के बाद, इजराइली रक्षा बल (आईडीएफ) चरणबद्ध रूप से क्षेत्र से हटेंगे, सिवाय उन सीमावर्ती इलाकों के जो अंतिम सुरक्षा सुनिश्चित होने तक नियंत्रण में रहेंगे।

4 अक्टूबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ :——
बैजेंटाइन साम्राज्य तथा वेनिस गणराज्य के बीच एक शांति समझौता 1302 में हुआ।
मेक्सिको 1824 में एक गज णराज्य बना।
नीदरलैंड से अलग होकर 1830 में बेल्जियम साम्राज्य बना।
यूएस ने 1943 में जापानियों से सॉलोमन पर कब्जा कर लिया।
क्यूबा और हैती में 1963 को चक्रवाती तूफान ‘फ्लोरा’ से छह हजार लोग मरे।
भारत ने 1974 में दक्षिण अफ्रिका की सरकार की रंभेदी नीति का प्रतिरोध करने के लिए वहाँ जाकर डेविस कप में भाग लेने से इनकार कर दिया।
भारत के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को हिंदी में संबोधित किया। हिंदी में दिया गया यह पहला संबोधन था।
जूलियन असांजे ने विकीलीक्स की स्थापना 2006 को की।
नोबेल पुरस्कार समिति ने 2011 को भौतिकी के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए अमेरिका के सॉल पर्लमटर और एडम रीस तथा अमेरिकी मूल के आस्ट्रेलियाई नागरिक ब्रायन श्मिट को वर्ष 2011 का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की।
मैक्सिको के राष्ट्रीय मानव विज्ञान एवं इतिहास संस्थान ने 2011 को उत्तर में स्थित दुरांगो प्रांत से प्राप्त मानवीय अस्थियों के आधार पर दावा किया है कि प्राचीन समय में यहां के आदिवासी नरभक्षी थे।
दुनिया के नंबर एक डबल ट्रैप निशानेबाज भारत के रोंजन सोढ़ी ने 2011 को संयुक्त अरब अमीरात के अल आईन में विश्वकप मुकाबले में ओलिम्पिक पदक विजेता चीन के बिनयुआन को पराजित कर अपने खिताब की रक्षा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने।
फॉर्मूला वन के बादशाह माइकल शूमाकर ने 2012 को संन्यास लिया।
4 अक्टूबर को जन्मे व्यक्ति :—–
‘भारतीय प्रशासनिक सेवा’ में भारत की दूसरी महिला अधिकारी तथा मध्य प्रदेश की भूतपूर्व राज्यपाल सरला ग्रेवाल का जन्म 1927 में हुआ।
बीसवीं शताब्दी के हिन्दी के प्रमुख साहित्यकार रामचन्द्र शुक्ल का जन्म 1884 में हुआ।
प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं लेखक श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 1857 में हुआ।
हिंदी और बांग्ला पार्श्व गायिका संध्या मुखोपाध्याय का जन्म 1931 में हुआ।
हैती के 41वें राष्ट्रपति और नेता जीन क्लाउड दुवेलियर का जन्म 2014 में हुआ।
4 अक्टूबर को हुए निधन:—-
खलीफा अल आदिल का 1227 मे निधन
भारतीय फिल्म निर्देशक एवं निर्माता इदिदा नागेश्वर राव का निधन 2015 में हुआ।
भारतीय सेना का एक सैनिक बाबा हरभजन सिंह का निधन 1968 में हुआ।
4 अक्टूबर के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव:—–
विश्व पशु कल्याण दिवस

बाल मुकुन्द ओझा

देश में हर वर्ष दो से आठ अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष यह सेवा पर्व विषय के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, जो प्रकृति के प्रति सेवा और दायित्व की व्यापक भावना प्रदर्शित करता है। वन्यजीव संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के महत्व के बारे में व्यापक जागरूकता के प्रसार के लिए यह आयोजन किया जा रहा है।

वन्यजीव संरक्षण केवल एक प्रजाति या समुदाय के लिए नहीं है। यह समूची मानव जाति के व्यापक हित और कल्याण से जुड़ा है। पृथ्वी पर जन जीवन का आधार वन्यजीव है। वन्यजीव संरक्षण में उनके समुचित प्राकृतिक आवास और आर्थिक संसाधन महत्वपूर्ण केंद्र बिन्दु के रूप में उभरे है। ये दो केंद्र बिंदु हमारे ग्रह की विविध प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने, व्यवहार बदलने और नीति में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। थीम के मुताबिक हमें वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण हेतु न केवल आर्थिक संसाधनों का प्रबंध करना है अपितु जैव विविधता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने है, ताकि इसका लाभ समाज और धरती को भी मिले। वन्यजीवों के लुप्त होने की चिंताजनक दर को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रिपोर्ट से रेखांकित किया गया है, जिससे पता चलता है कि लगभग 44,016 प्रजातियाँ विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ रेड लिस्ट में सूचीबद्ध 157,190 प्रजातियों में से लगभग 28  फीसदी है। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों की प्रौद्योगिकियों का पता लगाने और उन्हें एकजुट करने, खतरों को कम करने और वन्यजीवों को विलुप्त होने से बचाने के लिए उन्हें फिर से लागू करने के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। भारत में विभिन्न वन्य जीवों की आबादी में लगातार वृद्धि हो रही है। हमें अपने वनों की सुरक्षा और जानवरों के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए।

मानव सभ्यता ने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन शुरू कर दिया। जंगलों को खत्म कर दिया गया। ऐसे ही कितने ही जीव-जंतुओं का शिकार इस हद तक किया गया कि वह विलुप्त होने की कगार में हैं और कुछ तो विलुप्त भी हो गए। पूरा संसार जंतु तथा पेड़- पौधों की विभिन्न प्रजातियों से भरा हुआ है। सभी प्रजातियों के जीव, जंतु, पेड़, पौधे तथा पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के अस्तित्व के लिए अपने-अपने तरीकों से महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वन्यजीव मानव अस्तित्व के समय से ही धरती पर उपस्थित हैं, तथा एक- दूसरे के जीवन का अभिन्न अंग भी बन चुके हैं। नई बस्तियां बसाने, औद्योगीकरण, बढ़ती हुई आबादी, गैरकानूनी व्यापार तथा शिकार इत्यादि कार्यों का वन्यजीवों पर विपरीत असर पड़ रहा है। धरती जीव- जंतुओं तथा पौधों की विभिन्न प्रजातियों की संख्या इतनी अधिक तेजी से घट रही है, जितनी तेज गति से यह पूर्व में शायद ही कभी घटी हो। प्रत्येक  24 घंटे के अंदर जीव-जंतुओं तथा पेड़-पौधों की लगभग 200 प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। इस भांति प्रति वर्ष करीब 73,000 प्रजातियां पृथ्वी से विलुप्त हो रही हैं।

भारत में विश्व के पांच प्रतिशत अर्थात 75,000 प्रजातियों के जीव-जन्तु निवास करते हैं तथा वनस्पतियों की 45,000 प्रजातियाँ भारत में पाई जाती हैं।  जनसंख्या विस्फोट और शहरीकरण के ही परिणाम हैं कि वनों को काटकर इसे इमारतों, होटलों, या मानव बस्तियों में बदलने की गतिविधियों में वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप जंगल में रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के निवास स्थान में कमी आई है। उन्हें उन स्थानों को छोड़ना पड़ता था और नए आवास की तलाश करनी होती थी जो कि आसान नहीं होता है। नए निवास स्थान की खोज, भोजन के लिए बहुत सारी प्रतियोगिता, कई प्रजातियों को लुप्त होने की कगार पर ले जाती है। लेकिन आज इनमें से कई विलुप्त हो गई हैं और कई विलुप्त होने की कगार पर हैं। प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे का पहला कारण इनके रहने की जगह लगातार कम होना है। और इसके लिए जिम्मेदार इंसान हैं क्योंकि इनको भोजन और आश्रय प्रदान करने वाले पेड़ों को वह अपने स्वार्थ के लिए लगातार काट रहे हैं। साथ ही खनन और कृषि जैसी मानवीय गतिविधियां भी इसके लिए जिम्मेदार हैं।

वन्यजीव जानवर और पौधे प्रकृति के महत्वपूर्ण पहलू हैं। किसी भी स्तर पर नुकसान होने पर इसके अप्राकृतिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वे पारिस्थितिक संतुलन के लिए जिम्मेदार हैं और मानव जाति के निर्वाह के लिए, यह संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसलिए सरकार द्वारा संरक्षण प्रयासों के साथ, यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है, कि हम व्यक्तिगत रूप से वन्यजीवों के संरक्षण में अपना योगदान करें।

बाल मुकुन्द ओझा

वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार

D 32, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर