देश के सबसे बड़े डिजिटल पेंशन प्लेटफॉर्म ‘स्पर्श’ पर 31.69 लाख रक्षा पेंशनभोगी पंजीकृत हुए।स्पर्श’ देश की सबसे बड़ी एकीकृत पेंशन प्रणाली है और रक्षा कर्मियों के लिए एकमात्र पूर्णतः एकीकृत डिजिटल पेंशन समाधान है। यह पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए सम्मान, देखभाल और समय पर सहायता सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।पुराने विवादों के 94.3 प्रतिशत मामले सुलझा लिए गए; शिकायतों के निवारण का औसत समय 56 दिनों से घटकर 17 दिन हो गया।
प्रयागराज स्थित पीसीडीए (पेंशन) के माध्यम से रक्षा लेखा विभाग (डीएडी) द्वारा संचालित ‘स्पर्श’ ने नवंबर, 2025 तक भारत और नेपाल में 31.69 लाख रक्षा पेंशनभोगियों को अपने साथ जोड़ा है। यह 45 हजार से अधिक एजेंसियों द्वारा पहले प्रबंधित खंडित प्रणाली को एक एकीकृत, पारदर्शी और जवाबदेह डिजिटल ढांचे से प्रतिस्थापित करता है।पिछली प्रणाली से स्थानांतरित किए गए 6.43 लाख विसंगतिपूर्ण मामलों में से 6.07 लाख मामलों को पेंशनभोगियों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना सामान्य कर दिया गया है। देश में 284 ‘स्पर्श’ पहुंच कार्यक्रम और 194 रक्षा पेंशन समाधान कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष में आयोजित इन कार्यक्रमों के दौरान 8 हजार से अधिक शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया।
पेंशनभोगी अब अपनी पेंशन की पूरी जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं और आसानी से सुधार संबंधी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। शिकायतों के निवारण का औसत समय अप्रैल, 2025 में 56 दिन से घटकर नवंबर, 2025 में 17 दिन हो गया है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार रक्षा लेखा विभाग ने 73 प्रतिशत संतुष्टि अंक प्राप्त किया है जिससे यह मंत्रालयों/विभागों में 5 वें स्थान पर है।
- क्षा एवं पेंशनभोगी विभाग (डीओपी एंड पीडब्ल्यू) के राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (डीएलसी) 4.0 अभियान (1-30 नवंबर, 2025) के अंतर्गत रक्षा लेखा विभाग ने 202 कार्यालयों, 4.63 लाख सामान्य सेवा केंद्रों और 15 भागीदार बैंकों को सक्रिय किया है जिन्हें 27 नोडल अधिकारियों का सहयोग प्राप्त है। 30 नवंबर, 2025 तक रक्षा पेंशनभोगियों के लिए 20.94 लाख डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं, जो सभी विभागों में सबसे अधिक है।
- वितरण : वित्त वर्ष 2024-25 में, रक्षा पेंशन बजट के अंतर्गत 1,57,681 करोड़ रुपये का वितरण ‘स्पर्श’ के माध्यम से वास्तविक समय के आधार पर किया गया। जुलाई, 2024 में लागू वन रैंक वन पेंशन-III के अंतर्गत मात्र 15 दिनों में 20.17 लाख लाभार्थियों को 1,224.76 करोड़ रुपये का त्वरित वितरण संभव हुआ।