शीतकालीन सत्र अनि​श्चतकाल के लिए स्थगित, विधान परिषद में अनुपूरक बजट समेत 11 विधेयक पास

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लखनऊ, 24 दिसम्बर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश विधान सभा में अनुपूरक बजट व 11 विधेयक पास होने के बाद बुधवार को विधान परिषद में सभी विधेयक समेत अनुपूरक बजट पास हो गया है। वहीं सदन के छह याचिकाओं को भी याचिका समिति में भेज दिया गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद का शीतकालीन सत्र अनिश्चतकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है।

विधान परिषद का सत्र 19 दिसम्बर को प्रारम्भ हुआ था। विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेन्द्र सिंह ने सदन के अनिश्चत काल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इससे पहले नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेन्द्र सिंह,नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव, शिक्षक दल के नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी व अन्य सदस्यों का आभार व्यक्त किया।

सदन में तकरार की स्थिति तब उत्पन्न हो गयी जब नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव अनुपूरक बजट पर चर्चा कराने पर अड़ गये। हुआ यह कि सब विधान परिषद के सभापति​ कुंवर मानवेन्द्र सिंह ने अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा के लिए सदन की राय मांगी तो सत्तापक्ष के सदस्यों ने आगे बढ़ने को कहा। इस पर नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य अनुपूरक को पारित कराने का प्रस्ताव पढ़ने लगे। इस पर नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव ने नियमों का हवाला देते हुए अनुपूरक पर चर्चा कराये जाने की मांग उठाई। इसको लेकर सदन में बहस हुई।

इस पर लाल बिहारी यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी अनुपूरक बजट के विरोध में है। उन्होंने कहा कि सरकार के उद्योग, हथकरघा, ऊर्जा, गृह, गन्ना विभाग सहित कई विभाग अपना बजट खर्च नहीं कर पाये। उन्होंने कहा कि यह केवल बजट का आकार बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।

विधान परिषद में पारित विधेयक

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन) विधेयक

उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण विधेयक

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (निरसन) विधेयक

केजीएमयू,उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक

उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक।

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