बुलडोजर की गूंज : अपराध पर वार या लोकतंत्र पर चोट

बाल मुकुंद ओझा

बुलडोजर की गूंज एक बार फिर सुनाई देने लगी है। यूपी में खासी लोकप्रियता हासिल करने के बाद अब बिहार और गोवा में इसकी दहाड़ सुनाई दे रही है। बिहार चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रचार के दौरान आई लव यू बुलडोजर बाबा के गायन ने धूम मचा दी थी। बिहार चुनाव जीतने के बाद नीतीश सरकार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों और भू माफिया के खिलाफ यूपी की तर्ज़ पर बुलडोज़र कार्यवाही की चेतावनी दे डाली और कई स्थानों पर बुलडोज़र का करिश्मा भी देखने को मिलने लगा है। बिहार में जब से नई सरकार का गठन हुआ है, तब से प्रशासन अपने कड़े रूप में नजर आ रहा है। बिहार के तमाम जिलों में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर अभियान जारी है। वहीं बुलडोजर बिहार के बाद गोवा पहुँच गया है जहां नाइट क्लब में लगी भीषण आग के बाद सरकार ने वागाटोर इलाके में स्थित रोमियो लेन नाइट क्लब के एक हिस्से को बुलडोजर से ढहा दिया। नाइट क्लब में 7 दिसंबर को आग लग गई थी जिसमें 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी जबकि कई लोग बुरी तरह से झुलस भी गए थे। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, रोमिया लेन बीच नाइट क्लब का निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से किया गया है। इसीलिए इसका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है।

बुलडोज़र की चर्चा इस समय देश के घर घर में हो रही है। चौक चौराहों पर लोगों की जुबान पर बुलडोज़र चढा हुआ है। बुलडोजर कार्रवाई सही है या फिर गलत। इस पर कानून के जानकारों का कहना है बुलडोजर संबंधी कार्रवाई अवैध संपत्तियों पर ही होती है। मूल रूप से इसके दो कारण सामने आते हैं। पहला यह कि संपत्ति सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई हो। दूसरा यह कि कोई अपराधी फरार हो या सरेंडर ना कर रहा हो, तब उसकी संपत्ति पर कुर्की का आदेश दिया जाता है। बहरहाल बुलडोज़र यदि नियमानुसार अपनी कार्यवाही को अंजाम देता है तो अपराधी तत्व अपराध करने से पूर्व हज़ार बार सोचेगा। यह भी कहा गया कि बुलडोज़र केवल एक ही वर्ग के लोगों के घरों पर चलाया गया। सरकार ने इसका खंडन करते हुए कहा बुलडोज़र बिना जात – पांत और धर्म देखे उन सभी लोगों की सम्पतियों पर चलाया गया जिन्होंने अवैध ढंग से सम्पति खड़ी की। बुल्डोजर कानून के अंतर्गत चलता है। यूपी सहित कई प्रदेशों में आए दिन दुष्कर्म की कार्यवाही से लेकर अवैध निर्माणों को ढ़हाने में बुल्डोजर पहुंचता है। यूपी में बुलडोजर से संपत्ति ढहाने की कार्रवाई ‘उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973’ के तहत होती है। इसके तहत ही प्रशासन को अवैध संपत्तियों को ढहाने का अधिकार मिला हुआ है। संपत्ति गिराने की कार्रवाई तब ही होती है, जब ये सुनिश्चित कर लिया जाता है कि निर्माण अवैध है। यहाँ सवाल यह भी उठता है कि प्रभावी लोगों ने बिना नियमानुसार स्वीकृति के अवैध निर्माण कैसे खड़े कर लिए। प्रशासन की मिलीभगत के बिना ऐसा संभव नहीं है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बिना तय प्रक्रिया के किसी का घर तोड़ देना असंवैधानिक है। बुलडोज़र कहीं चलाया जाता है तो तय मानकों का पालन किया जाये।

बुलडोजर दरअसल एक खास तरह की मल्टी पर्पज मशीन है, जो इन दिनों खूब चर्चा में है। बुलडोजर का मतलब जबरस्ती करना होता है। इस तरह से बुलडोजिंग का मतलब रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को ताकत के जरिए पार करने से है। बुलडोजर मुख्यरूप से कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ही नजर आता है, लेकिन आजकल अवैध निर्माण, अतिक्रमण, अपराधियों और माफियाओं के घरों को ध्वस्त करने में इसका बहुतायत से इस्तेमाल हो रहा है। यहां बुलडोजर और जेसीबी में फर्क करना भी जरुरी है। कई लोग बुलडोजर और जेसीबी को एक ही समझ लेते हैं। लेकिन, ऐसा है नहीं। बुलडोजर एक हेवी मशीन है और जेसीबी उसे बनाने वाली कंपनी का नाम। बुलडोज़र की कहानी उत्तर प्रदेश से हुई है। जुलाई 2020 में विकास दुबे की कोठी पर बुलडोजर चला दिया था। इसके बाद यूपी में अवैध निर्माण और अतिक्रमण करने वाले गुंडों और माफिया पर बुलडोज़र ने अपने हाथ आज़माने शुरू कर दिए। बदमाशों पर बुलडोज़र की कार्यवाही का जनता ने भी पुरजोर समर्थन किया। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, बृजेश कुमार सिंह जैसे कुख्यात लोगों की अवैध सम्पतियों पर बुलडोज़र चलाया गया।

यूपी के बाद बिहार विधानसभा के चुनाव में बुलडोज़र काफी लोकप्रिय हुआ। बुलडोजर जुबान से उतरकर रैलियों के मंच के नीचे जगह पा गया है। भाजपा के चुनावी अभियान का सारथी बन गया। यूपी के मुख्यमंत्री बुलडोज़र बाबा के नाम से विख्यात हो गए। बुलडोज़र की कार्यवाही पर जनता का समर्थन नहीं मिलता तो यूपी बिहार में भाजपा चुनाव नहीं जीत ती।