नई दिल्ली, 29 जनवरी (हि.स.)। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और त्रिपुरा की पंचायती राज संस्थाओं के लिए 1, 156 करोड़ रुपये से अधिक अप्रतिबंधित अनुदान की दूसरी किस्त जारी की है।
पंचायती राज मंत्रालय की गुरुवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी किस्त के रूप में जारी की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर प्रशासन को सशक्त बनाना और स्थानीय विकास कार्यों को गति देना है। आंध्र प्रदेश में 410.76 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इस राशि से राज्य की 13,092 पात्र ग्राम पंचायतों, 650 पात्र ब्लॉक पंचायतों और सभी 13 पात्र जिला पंचायतों को लाभ मिलेगा। महाराष्ट्र में 714.32 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इन अनुदानों से राज्य भर की 26,407 पात्र ग्राम पंचायतों, 15 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 2 पात्र जिला परिषद लाभांवित होंगे।
त्रिपुरा के लिए 30.6 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इस राशि का लाभ सभी 606 पात्र ग्राम पंचायतों, 35 पात्र ब्लॉक पंचायतों, 8 पात्र जिला परिषदों, 587 पात्र ग्राम समितियों, 40 पात्र ब्लॉक सलाहकार समितियों और 1 पात्र टीटीएएडीसी मुख्यालय को लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अप्रतिबंधित अनुदान की पहली किस्त के रोके गए हिस्से में से 85 लाख रुपये की राशि भी एक अतिरिक्त पात्र टीटीएएडीसी मुख्यालय को जारी कर दी गई है।
उल्लेखनीय है कि इन अनुदानों की सिफारिश पंचायती राज मंत्रालय एवं जल शक्ति मंत्रालय की ओर से की जाती है, जिसे बाद में वित्त मंत्रालय जारी करता है। यह पैसा पंचायतों को साल में दो बार मिलता है, जिसे वे विकास कार्यों, साफ़-सफाई और पानी की व्यवस्था पर खर्च कर सकते हैं।
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