केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों और संबंधित नगर निकायों की कार्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की।श्री यादव ने दिल्ली-एनसीआर में खराब वायु गुणवत्ता की लगातार बनी हुई समस्या पर चिंता व्यक्त की।एक सप्ताह में इसमें सुधार के निर्देश दिए।
यह समीक्षा बैठकों की श्रृंखला में चौथी बैठक थी, जो 3 दिसंबर, 2025 को आयोजित पिछली बैठक में श्री यादव के दिए गए निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित मापदंडों के आधार पर आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी उपस्थित थे।
श्री यादव ने कहा कि अभी तैयार की जा रही कार्य योजनाओं की समीक्षा जनवरी 2026 से हर महीने मंत्री स्तर पर की जाएगी। राज्य सरकारों से कहा गया कि वे सभी एनसीआर शहरों की भविष्य में प्रस्तुत की जाने वाली कार्य योजनाओं को अपने अधिकार क्षेत्र में एकीकृत करें। श्री यादव ने आश्वासन दिया कि कार्यान्वयन संबंधी बाधाओं को उच्च स्तरीय अंतर-राज्यीय समन्वय बैठकों के माध्यम से दूर किया जाएगा।
श्री यादव ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकारों और नगर निकायों के किए गए उपायों पर अलग-अलग प्रस्तुतियों की समीक्षा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन कार्रवाइयों की गति को तब तक बनाए रखना आवश्यक है जब तक कि पूरे एनसीआर में वायु गुणवत्ता में स्पष्ट सुधार न हो जाए। उन्होंने यह भी साफ किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन आम जनता को अनावश्यक असुविधा नहीं होनी चाहिए। चिन्हित मुद्दों को सुधारात्मक कार्रवाई के माध्यम से हल किया जाएगा, जिसकी समीक्षा 15 दिनों में की जाएगी।
दिल्ली-एनसीआर में भीड़भाड़ वाले चिन्हित 62 इलाकों में सुचारू यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने और कॉरपोरेट एवं औद्योगिक इकाइयों द्वारा कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन/सीएनजी बसों को बढ़ावा देने के निर्देश जारी किए गए। व्यस्त समय में भीड़ कम करने के लिए कार्यालयों, शॉपिंग मॉल और वाणिज्यिक परिसरों के लिए अलग-अलग समय निर्धारित करने पर भी जोर दिया गया। अधिक यातायात वाले मार्गों पर संपूर्ण सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने के लिए विशेष उपाय किए गए, साथ ही क्षेत्र में संचालित अवैध और प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के सख्त निर्देश दिए गए। गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा को एकीकृत स्मार्ट यातायात प्रबंधन प्रणाली (आईटीएमएस) के कार्यान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया, जबकि यातायात पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि प्रवर्तन जांच स्वयं ही भीड़भाड़ का कारण न बने।
केंद्रीय मंत्री ने एनसीआर शहरों में मेट्रो की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में सुधार के लिए डीएमआरसी और राज्य अधिकारियों के साथ समन्वित योजना पर जोर दिया। यातायात जाम का कारण बनने वाले अतिक्रमणों को 10 दिनों के भीतर हटाने, गड्ढों से मुक्त सड़कों के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध सुनिश्चित करने और मानसून से सड़कों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए उचित जल निकासी व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए गए। प्रदूषण से संबंधित जन शिकायतों का समन्वित निवारण सीएक्यूएम की देखरेख में सुनिश्चित किया जाना था। इसके साथ ही हितधारकों की भागीदारी के लिए लक्षित सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों का आयोजन किया जाना था।
इस बैठक में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन सचिव, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के अध्यक्ष, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और दिल्ली, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इसके अलावा, इस बैठक में डीएमआरसी के निदेशक और एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली पुलिस, एनएचएआई और डीडीए के वरिष्ठ अधिकारियों सहित नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के नगर आयुक्त और जिलाधीक्षक मौजूद थे। इसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।