आज सुबह से ही दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगातार बढ़ रहा है और सुबह 10 बजे यह 401 तक पहुंच गया। मौजूदा GRAP के तीसरे चरण (गंभीर वायु गुणवत्ता-दिल्ली का AQI 401-450 के बीच) के तहत परिकल्पित सभी कार्रवाइयां पूरे दिल्ली-एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। यह एनसीआर में पहले से लागू GRAP के पहले और दूसरे चरण के तहत की गई कार्रवाइयों के अतिरिक्त है। जीआरएपी के तहत उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न एजेंसियों, जिनमें एनसीआर और डीपीसीसी के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) शामिल हैं, को भी इस अवधि के दौरान जीआरएपी के चरण I और II के तहत की गई कार्रवाइयों के अलावा, मौजूदा जीआरएपी के चरण III के तहत की गई कार्रवाइयों का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP) पर गठित उप-समिति की आज बैठक बताया गया कि प्रदूषण में इस अचानक वृद्धि का मुख्य कारण उत्सर्जन नहीं, बल्कि उत्तर-पश्चिम भारत की ओर बढ़ रहा कमजोर पश्चिमी विक्षोभ है। इस मौसमीय स्थिति के कारण हवा की गति में उल्लेखनीय कमी आई है, कभी-कभी हवा शांत हो जाती है, हवा की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर बदल गई है और निचले वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ गई है। सर्दियों के मौसम में ऐसी परिस्थितियाँ धुंध और कोहरे के निर्माण के लिए अनुकूल होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रदूषकों का फैलाव कम होता है और वे सतह के पास ही फंस जाते हैं। इन प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण वायु गुणवत्ता में अचानक गिरावट देखी गई है।
मौजूदा जीआरएपी के चरण-III के अनुसार 9 सूत्री कार्य योजना पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू है। इसमें एनसीआर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और डीपीसीसी सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित/सुनिश्चित किए जाने वाले कदम शामिल हैं। ये कदम इस प्रकार हैं:
1- निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियां:
(i) पूरे एनसीआर में धूल उत्पन्न करने/वायु प्रदूषण फैलाने वाली निम्नलिखित श्रेणियों की निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लागू करें:
- खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम, जिसमें बोरिंग और ड्रिलिंग कार्य शामिल हैं।
- पाइलिंग कार्य।
- सभी विध्वंस कार्य।
- खुली खाई प्रणाली द्वारा सीवर लाइन, जल लाइन, जल निकासी और विद्युत केबलिंग आदि बिछाना।
- ईंट/पत्थर का काम।
- आरएमसी बैचिंग प्लांट का संचालन।
- प्रमुख वेल्डिंग और गैस-कटिंग कार्य।
- हालांकि, एमईपी कार्यों (यांत्रिक, विद्युत और प्लंबिंग) के लिए छोटी वेल्डिंग गतिविधियों की अनुमति होगी।
- पेंटिंग, पॉलिशिंग और वार्निशिंग कार्य आदि।
- सीमेंट, प्लास्टर/अन्य कोटिंग्स, मामूली आंतरिक मरम्मत/रखरखाव को छोड़कर।
- टाइल, पत्थर और अन्य फर्श सामग्री की कटिंग/ग्राइंडिंग और फिक्सिंग, मामूली आंतरिक मरम्मत/रखरखाव को छोड़कर।
- प्रोजेक्ट साइट के अंदर या बाहर कहीं भी सीमेंट, फ्लाई ऐश, ईंटें, रेत, मुर्रम, कंकड़, बजरी आदि जैसे धूल उत्पन्न करने वाले पदार्थों का स्थानांतरण, लोडिंग/अनलोडिंग।
- कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही।
- विध्वंस अपशिष्ट का किसी भी प्रकार का परिवहन।
(ii) उपरोक्त 1(i) में सूचीबद्ध गतिविधियों के अलावा, निर्माण संबंधी सभी गतिविधियां जो अपेक्षाकृत कम प्रदूषणकारी/कम धूल उत्पन्न करती हैं, उन्हें एनसीआर में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों, धूल नियंत्रण/निरोध मानदंडों और आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन के अधीन जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।
(iii) उपरोक्त 1(i) में सूचीबद्ध गतिविधियों सहित निर्माण एवं विध्वंस संबंधी सभी गतिविधियां केवल निम्नलिखित श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए ही जारी रखने की अनुमति दी जाएगी, हालांकि निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों, धूल नियंत्रण/निरोध मानदंडों और आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन के अधीन:
- रेलवे सेवाओं और स्टेशनों से संबंधित परियोजनाएं
- मेट्रो रेल सेवाओं और स्टेशनों से संबंधित परियोजनाएं
- हवाई अड्डे और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल
- राष्ट्रीय सुरक्षा/रक्षा संबंधी गतिविधियां/राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं
- अस्पताल/स्वास्थ्य सुविधाएं
- रेखीय सार्वजनिक परियोजनाएं जैसे राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, विद्युत पारेषण/वितरण, पाइपलाइन, दूरसंचार सेवाएं आदि
- स्वच्छता परियोजनाएं जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और जल आपूर्ति परियोजनाएं आदि
- उपरोक्त परियोजना श्रेणियों से संबंधित और उनका पूरक सहायक गतिविधियां।
2. पूरे एनसीआर में स्टोन क्रशर का संचालन बंद करें।
3. पूरे एनसीआर में सभी खनन और संबंधित गतिविधियाँ बंद करें।
4. एनसीआर राज्य सरकार/जीएनसीटीडी दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल से चलने वाले चार पहिया वाहनों (एलएमवी) के संचालन पर सख्त प्रतिबंध लगाएं।
नोट: दिव्यांगजनों को बीएस-III पेट्रोल / बीएस-IV डीजल से चलने वाले कम भार वाले वाहनों को चलाने की अनुमति होगी, बशर्ते कि ये वाहन विशेष रूप से उनके लिए अनुकूलित हों और केवल उनके निजी उपयोग के लिए ही चलाए जाते हों।
5. दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले मध्यम मालवाहक वाहनों (एमजीवी) पर, जो बीएस-IV मानकों या उससे नीचे के हों, सख्त प्रतिबंध लगाएगा, सिवाय उन वाहनों के जो आवश्यक वस्तुओं का परिवहन कर रहे हों या आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हों।
6. दिल्ली में पंजीकृत बीएस-IV डीजल से चलने वाले मालवाहक वाहनों (एलसीवी) को, जो दिल्ली के बाहर पंजीकृत हों, दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय उन वाहनों के जो आवश्यक वस्तुओं का परिवहन कर रहे हों या आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हों।
7. (i) एनसीआर राज्य सरकारों और दिल्ली में पंजीकृत एनसीआर राज्य सरकारों को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए स्कूलों में कक्षाएं अनिवार्य रूप से “हाइब्रिड” मोड में संचालित करनी होंगी, यानी भौतिक और ऑनलाइन दोनों मोड में (जहां भी ऑनलाइन मोड संभव हो)।
(ii) एनसीआर राज्य सरकारें एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में भी कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए कक्षाएं उपरोक्त “हाइब्रिड” मोड में संचालित करने पर विचार कर सकती हैं।