(आर्थिक सर्वे-202
नई दिल्ली, 29 जनवरी (हि.स)। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.4 फीसदी तक सीमित रखने की दिशा में केंद्र सरकार अच्छी प्रगति पर है। संसद में गरुवार को पेश आर्थिक सर्वे 2025-26 में यह बात कही गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में आर्थिक सर्वे 2025-26 पेश किया। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने राजकोषीय अनुशासन और वृद्धि के लिए टिकाऊ निवेश दोनों को संतुलित किया जिसकी वजह से उसका राजकोषीय मार्ग अन्य से अलग और प्रभावशाली दिखता है। इस प्रतिबद्धता के चलते इस वर्ष तीन रेटिंग एजेंसियों ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाया है। वित्त वर्ष 2019-20 से 2024-25 के दौरान कुल केंद्रीय व्यय में पूंजीगत खर्च का हिस्सा 12.5 फीसदी से बढ़कर 22.6 फीसदी हो गया, जबकि जीडीपी के अनुपात में प्रभावी पूंजीगत व्यय लगभग 2.6 फीसदी से बढ़कर चार फीसदी हो गया है।
सर्वे में कहा गया कि राज्यों का राजस्व घाटा बढ़ने के बावजूद केंद्र सरकार ने राज्यों को पूंजीगत व्यय बनाए रखने के लिए विशेष सहायता देकर प्रोत्साहित किया। इसके अलावा कई राज्यों में बिना-शर्त नकद हस्तांतरण का विस्तार राजस्व व्यय बढ़ाने का कारण बना, जिससे राज्यों के स्तर पर राजकोषीय गुंजाइश और सार्वजनिक निवेश प्रभावित हुआ है।
आर्थिक सर्वे के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में दिखे व्यापक रुझानों के आधार पर केंद्र सरकार राजकोषीय समेकन के अपने निर्धारित मार्ग पर है और चालू वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा लक्ष्य को जीडीपी के 4.4 फीसदी पर रखने का लक्ष्य हासिल करने की राह पर है। नवंबर 2025 तक केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बजट अनुमान का 62.3 फीसदी था।
सर्वे के मुताबिक बाजारों ने केंद्र सरकार की राजकोषीय अनुशासन की प्रतिबद्धता को मान्यता दी है, जिससे सरकारी बॉन्ड प्रतिफल घटा है और भारत के सरकारी बॉन्ड पर अमेरिकी बॉन्ड के मुकाबले ब्याज दर का अंतर आधे से अधिक घट गया है। घटता प्रतिफल खुद ही वित्तीय प्रोत्साहन का काम करेगा।
इसके साथ ही आर्थिक सर्वे में यह भी बताया गया कि वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार ने 4.8 फीसदी राजकोषीय घाटे का आंकड़ा हासिल कर 4.9 फीसदी के बजट लक्ष्य को भी पार कर लिया। वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा 9.2 फीसदी था।
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