गांधीनगर, 12 जनवरी (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत और जर्मनी इस बात पर एकमत हैं कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है। दोनों देश इसके विरुद्ध पूरी दृढ़ता के साथ मिलकर लड़ाई जारी रखेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात गुजरात के गांधीनगर में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ के साथ संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक सुखद संयोग है कि स्वामी विवेकानंद ने भारत और जर्मनी के बीच दर्शन, ज्ञान और आस्था का सेतु बनाया था। आज चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ की यह यात्रा उसी सेतु को नई ऊर्जा, नया विश्वास और नया विस्तार दे रही है। उन्होंने कहा कि चांसलर के रूप में यह मर्ज़ की न केवल भारत बल्कि एशिया की भी पहली यात्रा है, जो भारत के साथ संबंधों को दिए जा रहे महत्व को दर्शाती है।

प्रधानमंत्री ने बताया कि चांसलर मर्ज़ की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब दोनों देशों ने पिछले वर्ष अपनी रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे किए और इस वर्ष राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष मना रहे हैं। ये उपलब्धियां दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं, परस्पर विश्वास और निरंतर मजबूत होते सहयोग का प्रतीक हैं।

मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी जैसी अर्थव्यवस्थाओं के बीच घनिष्ठ सहयोग पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। द्विपक्षीय व्यापार अब 50 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है। भारत में दो हजार से अधिक जर्मन कंपनियां कार्यरत हैं, जो भारत की संभावनाओं में उनके विश्वास को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी सहयोग, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। रक्षा उद्योगों में सह-विकास और सह-उत्पादन के लिए रोडमैप पर काम किया जाएगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बने व्यापक रोडमैप से नई दिशा मिलेगी और जर्मन विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस खोलने का आमंत्रण दिया गया है। भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा-फ्री ट्रांजिट की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री ने चांसलर मर्ज़ का आभार जताया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूक्रेन और गाजा सहित कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। भारत सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थक है। दोनों देश जलवायु कार्रवाई, ऊर्जा, शहरी विकास, ग्रीन हाइड्रोजन और सुरक्षित सप्लाई चेन के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित वैश्विक संस्थानों में सुधार की आवश्यकता पर भी दोनों देशों में सहमति है।

इस अवसर पर जर्मन चांसलर मर्ज़ ने कहा कि संरक्षणवाद मुक्त व्यापार और खुले बाजारों के सिद्धांतों के खिलाफ है। भारत जैसे देश मुक्त व्यापार और खुले बाजारों पर केंद्रित हैं। आपूर्ति शृंखलाओं में एकतरफा निर्भरता कम कर दोनों देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को अधिक सुदृढ़ बना सकते हैं।

मर्ज़ ने कहा कि भारत और जर्मनी साझेदारी को और ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने गुजरात यात्रा और महात्मा गांधी के जन्मस्थल के दर्शन को अपने लिए सम्मान की बात बताया और कहा कि यह दोनों देशों के गहरे संबंधों का प्रतीक है।

उत्तर प्रदेश कैडर के निलंबित आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश पर घूसखोरी के मामले में शिकंजा लगातार कसता जा रहा है।सरकार ने उन्हें आधिकारिक रूप से चार्जशीट थमा दी है। यह कार्रवाई उस मामले से जुड़ी है। जब वे इन्वेस्ट यूपी के सीईओ के पद पर तैनात थे।

सौर ऊर्जा से जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर आईईएस ने निकांत जैन के माध्यम से रिश्वत मांगी थी। यह कदम एसआईटी ने जांच के दौरान मिले साक्ष्यों और बयानों के आधार पर उठाया है। उनके बयान दर्ज करने के लिए एसआईटी ने नियुक्ति विभाग से अनुमति भी मांगी है। कंपनी के प्रतिनिधि विश्वजीत दास ने 20 मार्च 2025 को गोमतीनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।इस एफआईआऱ में कहा गया था कि उन्होंने यूपी में सोलर सेल और सौर ऊर्जा से जुड़े उपकरणों के लिए इन्वेस्ट यूपी में आवेदन किया था. तब वरिष्ठ अधिकारी ने उनके संपर्क के लिए निकांत जैन नाम के व्यक्ति को भेजा, जिसने प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए पांच फीसदी रिश्वत मांगी थी। रिश्वत देने से इनकार करने पर उनकी फाइल रोक दी गई. मामले में मुख्यमंत्री योगी ने तत्कालीन सीईओ अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया था । निकांत जैन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी। जांच में वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर अभिषेक प्रकाश का नाम सामने आया। सूत्रों के अनुसार, एसआईटी की पूछताछ में निकांत ने अभिषेक प्रकाश का नाम लिया। कई ऐसे सबूत भी मिले जिससे दोनों के संपर्क की पुष्टि हुई, इसी आधार पर एसआईटी ने अभिषेक प्रकाश को आरोपी बनाया गया। नियुक्ति विभाग की अनुमति मिलने पर अभिषेक प्रकाश से पूछताछ करेगी और SIT बयान दर्ज करेगी।

SIT ने इन्वेस्ट यूपी के सीईओ रहे निलंबित IAS अभिषेक प्रकाश का भी नाम जोड़ा है। जांच में मिले साक्ष्यों और बयानों के आधार पर एसआईटी ने FIR दर्ज की है और इसमें अभिषेक प्रकाश का नाम जोड़ा गया है। आईएएस का बयान दर्ज करने के लिए एसआईटी ने नियुक्ति विभाग से अनुमति मांगी है। बता दें कि आईएएस अभिषेक प्रकाश साल 2006 बैच के अफसर हैं। सोलर एनर्जी कंपनी से रिश्वत मांगने का मामला सामने आने के बाद योगी सरकार ने कार्रवाई करते हुए उन्हें 20 मार्च को निलंबित कर दिया था।

नई दिल्ली, 12 जनवरी (हि.स.)। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) में खामियों का आरोप लगाते हुए सोमवार को कहा कि इस योजना के 94.53 प्रतिशत लाभार्थियों के बैंक खाते फर्जी हैं, जबकि करीब 61 लाख प्रशिक्षकों की जानकारी अधूरी है।

कांग्रेस नेता एवं पूर्व आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथ ने सोमवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट के हवाले से कहा, “मोदी सरकार ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन को नया नाम देकर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के रूप में पेश किया, लेकिन सात साल में इस योजना के लिए बांटे गए 10 हजार करोड़ रुपये में भारी गड़बड़ियां सामने आई हैं। 94.53 प्रतिशत लाभार्थियों के बैंक खाते फर्जी पाए गए, करीब 61 लाख प्रशिक्षकों की जानकारी अधूरी है और 97 प्रतिशत मूल्यांकनकर्ताओं का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।”

कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रशिक्षण पूरा करने वालों के ई-मेल और मोबाइल नंबरों में भी भारी गड़बड़ी है। एक लाख ई-मेल को एक करोड़ लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया। नीलिमा मूविंग पिक्चर्स नामक कंपनी ने 33 हजार लोगों को प्रशिक्षण देने का दावा किया, जबकि यह कंपनी पिछले कई वर्षों से बंद है। इसी तरह जयपुर कल्चरल सोसाइटी ने 31 फरवरी को प्रशिक्षण आयोजित करने का दावा किया, जो तारीख ही अस्तित्व में नहीं है।

उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण से लेकर नामांकन, प्रमाणन और प्लेसमेंट तक हर स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। केरल की एक कंपनी में ऑडिट के दौरान यह भी सामने आया कि वहां प्रशिक्षित लोगों का प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। इस पूरे मामले की कड़ी जांच कराई जाए और सच्चाई सामने लाई जाए। उन्होंने कहा कि यह न केवल टैक्स देने वालों के साथ धोखा है बल्कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है।

केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने जुलाई 2015 में यह योजना शुरू की थी। कांग्रेस नेता के मुताबिक इसकी 2025 की ऑडिट रिपोर्ट-20 में इसके क्रियान्वयन में गंभीर खामियां बतायी गयी हैं। 94.53 प्रतिशत लाभार्थियों के बैंक खाते विवरण शून्य, ‘नल’ या खाली पाए गए। 95.9 लाख प्रतिभागियों में से 90.66 लाख के खाते अमान्य थे, जबकि 12,122 खाते 52,381 बार दोहराए गए। कई खातों में ‘111111…’, ‘123456…’ जैसे गलत नंबर दर्ज थे। डीबीटी भुगतान 2023 में केवल 25.58 प्रतिशत मामलों में प्रोसेस हुआ और सफल भुगतान मात्र 18.44 प्रतिशत रहे। अक्टूबर 2024 तक यह आंकड़ा 63.75 प्रतिशत तक बढ़ा। ई-मेल और मोबाइल नंबरों में भी गड़बड़ी सामने आई। 2.72 लाख ईमेल ‘नल’, 3.08 लाख दोहराए गए और 175 मोबाइल नंबर अमान्य पाए गए। तस्वीरों की नकल और बंद प्रशिक्षण केंद्रों की शिकायतें भी दर्ज हुईं। नीलिमा मूविंग पिक्चर्स जैसी कंपनियों ने हजारों प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देने का दावा किया, जबकि वे अस्तित्व में ही नहीं थीं।

गोपीनाथन के मुताबिक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि विशिष्ट नौकरी भूमिकाओं के लिए बाजार की मांग का ठोस आकलन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप योजना की कुल प्लेसमेंट दर केवल 41 प्रतिशत रही। वित्तीय उपयोग में भी कमी रही। पीएमकेवीवाई 2.0 और 3.0 के तहत राज्यों को जारी 1,380.87 करोड़ रुपये में से मार्च 2024 तक केवल 277.40 करोड़ (20.09 प्रतिशत) खर्च नहीं हो पाए। कोविड से पहले 757.82 करोड़ में से मात्र 149.85 करोड़ रुपये ही उपयोग हुए।

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-गुरुग्राम पहुंचने पर भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का किया गया भव्य स्वागत

गुरुग्राम, 12 जनवरी (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि देश भर में युवाओं को आगे बढ़ने का भरपूर मौका मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विकसित भारत का सपना सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूलमंत्र पर चलते हुए पूरा करना है। उन्होंने कहा कि हम महापुरुषों की जयंतियां एक दिन नहीं, बल्कि पूरे वर्ष मनाते हैं और उनकी प्रेरणा से कार्य करते हैं।

नितिन नबीन सोमवार को गुरुग्राम में स्वामी विवेकानंद जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भाजपा कार्यालय में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और खेल मंत्री गौरव गौतम ने भी संबोधन दिया।

पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद सोमवार को पहली बार गुरुग्राम (हरियाणा) पहुंचने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली समेत अनेक नेताओं, कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। दिल्ली बॉर्डर से उनकी स्वागत यात्रा निकालकर भाजपा कार्यालय तक लाया गया। इस दौरान जेसीबी मशीनों से उन पर पुष्प वर्षा भी की गई।

अपने संबोधन में नितिन नबीन ने कहा कि हमारे प्रेरणा पुरुष स्वामी विवेकानंद ने हमेशा युवा शक्ति पर भरोसा किया है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि जब-जब देश आगे बढ़ेगा और नई ऊंचाइयों को छूएगा तो उस ऊंचाई का नेतृत्व युवा करता दिखाई देगा। युवाओं से अपील की कि देश का युवा विकसित भारत बनाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत विजन को पूरा करने में अपना योगदान दें।

नितिन नबीन ने कहा कि एक हजार साल पहले सोमनाथ को रौंदा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाभिमान व गौरव को बढ़ाया जिस पर हमें गर्व है। सोमनाथ मंदिर आज भव्य रूप में खड़ा है।

भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि सीएम सैनी के नेतृत्व में हरियाणा विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि आज मैं उस ऊर्जा को महसूस कर रहा हूं जो भारत का युवा देश को विकसित करने में नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में युवा आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें रोजगार भी मिल रहा है। देश की 65 प्रतिशत आबादी की उम्र 35 वर्ष से कम है और आने वाले समय में हमारा देश युवाओं का देश होगा।

कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने राजनीतिक तंज कसते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दलों के लोग जब विदेशों की धरती पर जाते हैं तो भारत के संविधान को गाली देकर भारत के संविधान को अपमानित करने का काम करते हैं। 2011 में जब भाजपा ने राष्ट्रीय तिरंगा यात्रा निकाली तो कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराना चाहते थे, लेकिन दिल्ली में बैठी मनमोहन सिंह की सरकार और उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि इससे कश्मीर की शांति भंग हो जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी तो धारा 370 को तोड़ा गया और कश्मीर में तिरंगा फहराकर भारत की तस्वीर को बदलने का काम किया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाकर सनातन परंपरा काे मजबूत किया गया। नितिन नबीन ने कहा कि विपक्ष के नेताओं ने राम मंदिर निर्माण को रोकने का काम किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर बना। भगवान राम हमारे आदर्श हैं। भगवान राम के दिखाए मार्ग पर हम चलते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अब नए भारत के निर्माण का समय है। 2047 तक हमें हरियाणा और भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है जिसमें हम सभी का योगदान होना चाहिए।

नई दिल्ली, 12 जनवरी (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा साझा किए गए उनके (रेड्डी) लेख को एक्स पर रिपोस्ट करते हुए कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवा अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने रेड्डी के लेख की सराहना करते हुए कहा कि इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि भारतीय युवाओं ने देश के कई प्रमुख अभियानों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया और उन्हें एक नई दिशा दी।

मोदी ने उन महत्वपूर्ण पहलों का उल्लेख किया जिनमें युवाओं का सक्रिय योगदान रहा है। इनमें स्वच्छ भारत, हर घर तिरंगा, मेरी माटी मेरा देश, नशा मुक्त भारत और सकारात्मक शक्ति के रूप में ऊर्जा शामिल हैं।

अभ्यर्थी एकल विषय में कर सकेंगे स्नातक

मुरादाबाद, 12 जनवरी (हि.स.)। हिंदू कॉलेज मुरादाबाद में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) केंद्र के समन्वयक प्रो. एके सिंह ने बताया कि इग्नू में जनवरी सत्र 2026 के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, अभ्यर्थी एकल विषय में स्नातक कर सकेंगे। इग्नू में जनवरी सत्र 2026 के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जनवरी है।

प्रो. एके सिंह ने बताया कि इग्नू देश का प्रमुख मुक्त विश्वविद्यालय है, जो गुणवत्तापूर्ण, सुलभ एवं किफायती शिक्षा प्रदान करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि अभ्यर्थी इग्नू में एकल विषय से कर सकेंगे स्नातक। जो अभ्यर्थी एकल विषय मे स्नातक करना चाहते हैं वे अभ्यर्थी इग्नू के कोर्स-वाइज़ रजिस्ट्रेशन एवं सर्टिफिकेसन स्कीम (सीआरसीएस) के अंतर्गत इस सत्र में इच्छुक अभ्यर्थी स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इग्नू द्वारा हिन्दू कालेज मुरादाबाद स्थित अध्ययन केंद्र पर कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन, शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, पत्रकारिता, ज्योतिष, भगवद्गीता, हिन्दू अध्ययन, पर्यावरण, लाइब्रेरी साइंस सहित अनेक विषयों में पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। वर्तमान सत्र में एमएससी इनफार्मेशन सेक्युरिटी में भी प्रवेश जारी है। अगले सत्र से बीए होमसाइंस पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ होने जा रहा है।

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के निर्देश पर हुई कार्यवाही से मचा हड़कंप

लखनऊ, 12 जनवरी (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के बीच बढ़ती अनुशासनहीनता, गैरहाजिरी और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की गई है। ड्यूटी से लगातार गायब रहने वाले 17 चिकित्साधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

इन बर्खास्त चिकित्साधिकारियों के खिलाफ लंबे समय से शिकायतें आ रही थीं और उन्हें सचेत भी किया गया था लेकिन वे डयूटी पर नहीं लौटै। आखिरकार स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें सबक सिखाते हुए बर्खास्तगी कर दी। स्वास्थ्य विभाग के एक बडे़ अधिकारी के अनुसार मरीजों को अच्छा इलाज और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा न देने वाले मेडिकल स्टाफ के खिलाफ भी कार्यवाही की गई है। अधिकारी के अनुसार मरीजों के साथ अभद्रता करने वाले 4 चिकित्साधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा स्थानांतरण के बाद भी नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण न करने वाले डॉ. गजेंद्र सिंह के विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

4 चिकित्साधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण

राजधानी लखनऊ के बीकेटी ट्रामा सेंटर में कार्यरत 4 चिकित्साधिकारियों से लापरवाही के संबंध में स्पष्टीकरण तलब किया गया है। साथ ही काम में ढिलाई बरतने पर 3 चिकित्साधिकारियों को चेतावनी जारी की जाएगी। इसी प्रकार कार्य में लापरवाही व उच्चाधिकारियों के आदेशों की अनदेखी करने वाले 5 चिकित्साधिकारियों की वेतन वृद्धि रोक दी गई है। इतना ही नहीं, इन 5 चिकित्साधिकारियों के खिलाफ परनिंदा दंड भी लगाया गया है।

विभागीय अधिकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से निर्धारित की गई क्रय नीति के विरुद्ध दवा खरीद के मामले में दोषी पाए गए 2 चिकित्साधिकारियों की पेंशन में 10 प्रतिशत कटौती के निर्देश भी दिए गए हैं। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्पष्ट किया कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही या दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा और ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

उत्तरकाशी-चंडीगढ़ चलेगी नियमित बस

उत्तरकाशी, 12 जनवरी (हि.स.)। जिले के बड़कोट और चिन्यालीसौड में जल्द हेली सेवा शुरू होगी। इसके अलावा उत्तरकाशी-चिन्यालीसौड-चंडीगढ़ के लिए नियमित रोडवेज की बस का संचालन होगा।

सोमवार को भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर संबंधित अधिकारियों को दोनों ही बिंदुओं पर तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिये। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने बड़कोट हेलीपैड के चहारदीवारी एवं सड़क डामरीकरण के लिए 188 लाख 54 हज़ार रुपये स्वीकृत करने के लिए आभार जताया । हेली सेवाओं के संचालन से क्षेत्र मे पर्यटन गतिविधियों मे इजाफ़े के साथ ही किसी आपदा, मरीजों के इमरजेंसी शिफ्टिंग मे सहूलियत होगी

चौहान ने कहा कि उत्तरकाशी विकास परिषद तथा स्थानीय लोगों की मांग रही है कि उत्तरकाशी से चण्डीगढ़ आने-जाने हेतु अभी तक कोई भी रोडवेज बस संचालित न होने के कारण पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को चण्डीगढ़ आने-जाने हेतु कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी से चिन्यालीसौड होते हुये चंडीगढ़ के लिए रोडवेज बस का संचालन किया जाये जिससे हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों एवं क्षेत्रवासियों के आवागमन व पी.जी.आई. चण्डीगढ़ इलाज के लिए जाने वाले सैकड़ों लोगों को भी इस बस संचालन से सुविधा प्राप्त होगी। इस रोडवेज बस के संचालन से चण्डीगढ़ से उत्तरकाशी आने-जाने में असानी होगी व यह रिवर्स पलायन का भी कारण बनेगा।

नई दिल्ली, 12 जनवरी (हि.स.)। संसद में ई-सिगरेट पीने के मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आज़ाद के खिलाफ संसद की मर्यादा भंग करने और गरिमा को गिराने के आरोप में निष्कासन तक की कार्रवाई हो सकती है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में यह संभावना जाहिर की। कीर्ति आज़ाद द्वारा सदन के भीतर ई-सिगरेट पीने के मामले से जुड़े सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, “सदन की गरिमा और मर्यादा बनाये रखना सबका काम है। सबको सभाकक्ष की मर्यादा रखनी होगी।”

उन्होंने कहा, “जांच की प्रक्रिया पूरी होने की दिशा में है। जैसे ही जांच पूरी हो जाएगी, कार्य योजना बनाई जाएगी और समिति को भेजी जाएगी और प्रक्रिया पूरी की जाएगी। किसी को भी सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।’ उन्होंने आगे कहा, ‘यह एक जिम्मेदारी है। आपको सदन के अंदर गरिमा बनाए रखनी होगी और जो गरिमा नहीं बनाए रखेगा, उस पर संसद के नियमों और प्रक्रियाओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।”

बिरला ने कहा कि नियमों में सदस्यता समाप्त करने का भी प्रावधान है, पर ये सदन का अधिकार है, अध्यक्ष का नहीं। उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार सदस्यों की सदस्यता जा चुकी है और इस मामले में भी सदन चाहेगा तो सदस्यता जा सकती है।

उल्लेखनीय है कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने अध्यक्ष के समक्ष औपचारिक रूप से कीर्ति आज़ाद के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी कि वह सदन में ई-सिगरेट पी रहे थे और इसे कई सदस्यों ने स्पष्ट रूप से देखा भी है। उन्होंने इसे संसदीय मानद आचरण का घोर उल्लंघन बताया है।

पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल

रांची, 12 जनवरी (हि.स.)। राजधानी रांची के धुर्वा इलाके से लापता हुए मासूम भाई-बहन अंश और अंशिका के मामले में सोमवार को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी पीड़ित परिवार के आवास पर पहुंचीं और परिजनों से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। मंत्री ने बच्चों के माता-पिता से विस्तार से बातचीत करते हुए उनकी पीड़ा को गंभीरता से सुना। इस दौरान बच्चों की मां भावुक हो गईं और अपने दोनों बच्चों की जल्द से जल्द सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई। केंद्रीय मंत्री ने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया।

मुलाकात के दौरान अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा से दूरभाष पर बातचीत की और बच्चों की मां व परिवारजनों की बात सीधे डीजीपी तक पहुंचाई, ताकि मामले में उच्च स्तर पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए बच्चों को शीघ्र और सुरक्षित बरामद करें।

इस दौरान अन्नपूर्णा देवी ने स्थानीय पुलिस की भूमिका पर नाराजगी भी जताई और कहा कि यदि घटना के पहले 24 घंटे में पुलिस ने तत्परता दिखाई होती, तो आज हालात इतने गंभीर नहीं होते। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लापरवाही किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी सवाल उठाया कि जिस स्थान से बच्चे लापता हुए, वहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर राज्य का पुलिस मुख्यालय स्थित है। साथ ही मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्री भी पास में ही कार्य करते हैं। इसके बावजूद इतनी गंभीर घटना का समय रहते संज्ञान न लिया जाना, राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े करता है।

इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी भी उपस्थित रहे। सभी ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए बच्चों की सुरक्षित वापसी की कामना की।–