पश्चिम बंगाल के लिए 14 हजार 205 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान

– वर्ष 2009 और 2014 की तुलना में करीब तीन गुना अधिक आवंटन- राज्य में कई नई रेलवे लाइन परियोजनाओं जल्द प्रारंभ होगा कार्य

खड़गपुर, 02 फरवरी (हि. स.)। केंद्रीय बजट 2026-27 में भारतीय रेलवे को अब तक का सर्वाधिक दो लाख 78 हजार करोड़ रुपये आवंटन किए गए हैं। इस बजट में रेलवे सुरक्षा, माल परिवहन और उच्च गति रेल संपर्क को प्राथमिकता दी गई है। पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा को इस बजट में विशेष लाभ मिला है।

सोमवार को यह जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित प्रेस वार्ता में दी। रेल मंत्री ने बताया कि पश्चिम बंगाल के लिए 14 हजार 205 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है, जो 2009 से 2014 के दौरान किए गए आवंटन की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है। राज्य में 101 रेलवे स्टेशनों को ‘अमृत स्टेशन’ के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में लगभग 92 हजार 974 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जिनमें नई रेल लाइनों का निर्माण, स्टेशन पुनर्विकास तथा सुरक्षा से जुड़े कार्य शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान में नौ जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस, एक जोड़ी वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस तथा 11 जोड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन हो रहा है। बीते दस वर्षों में राज्य में लगभग 1400 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाई गई हैं तथा शत-प्रतिशत रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य भी पूरा कर लिया गया है। बजट में वाराणसी–सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, जिससे पश्चिम बंगाल को पहली बुलेट ट्रेन की सुविधा प्राप्त होगी। इसके अलावा दानकुनी से सूरत तक नया फ्रेट कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जिससे माल परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। राज्य में 3200 रूट किलोमीटर में ‘कवच’ सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने की स्वीकृति भी दी गई है। वहीं, ओडिशा के लिए बजट में 10 हजार 928 करोड़ रुपये तथा झारखंड के लिए सात हजार 536 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। दोनों राज्यों में भी अमृत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन विकास, वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार के व्यापक कार्य जारी हैं।

खड़गपुर मंडल के रेल प्रबंधक ललित मोहन पांडेय ने मीडिया को बताया कि कांति–एगरा, नंदकुमार–बलाइपांडा तथा नंदीग्राम–कांदियामारी नई रेल लाइन परियोजनाओं को रेलवे बोर्ड ने डीफ्रीज कर दिया है और शीघ्र ही इन पर कार्य प्रारंभ होगा। उन्होंने कहा कि मंडल में उपनगरीय और एक्सप्रेस ट्रेनों की समयपालन व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा यात्री सुविधाओं में निरंतर सुधार किया जा रहा है।