विकसित भारत के संकल्प को गति देने वाला है बजट, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं: केशव प्रसाद मौर्य

प्रयागराज, 03 फ़रवरी (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत केन्द्रीय बजट 2026-27 उत्तर प्रदेश के विकास, रोजगार और आत्मनिर्भर को नई ऊंचाई देने वाला बजट है। लेकिन विपक्ष पूरी तरह से मुद्दाविहीन हो चुका है। यह बातें मंगलवार को प्रयागराज के सर्किट हाउस में मीडिया से बजट पर वार्ता करते हुए उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कही।

उन्होंने कहा कि हाई-स्पीड रेल और रेलवे विस्तार के तहत देश में घोषित 7 हाई स्पीड रेल कारिडोर और रेलवे आधुनिकीकरण का सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा, क्योंकि राज्य पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण रेल नेटवर्क का केंद्र है। इससे लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा जैसे शहरों की कनेक्टिविटी और व्यापार दोनों की तेज होगी।

डिप्टी सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे -यूपी को लाजिस्टिक हब के लिए बजट में राष्ट्रीय राजमार्ग, मल्टी माडल लाजिस्टिक और फ्रेट कॉरिडोर पर विशेष जोर दिया गया है। पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड और पश्चिम उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले कॉरिडोर से उद्योगों की लागत घटेगी और निवेश बढ़ेगा। एमएसएमई के क्षेत्र में छोटे और मध्यम उद्योग के लिए दस हजार करोड़ का एमएसएमई ग्रोथ फंड बनाया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश के कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, हैंडलूम, चमड़ा और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा। बायोफार्मा शक्ति योजना के लिए दस हजार करोड़ सरकार ने बजट निर्धारित किया है। इससे उत्तर प्रदेश में फार्मा और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य हेल्थ केयर और मेडिकल इनोवेशन का बड़ा केंद्र बन सकेगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में पिछड़े और आकांक्षी जिलों पर विशेष फोकस रखा गया है। जिससे पूर्वांचल और बुंदेलखंड में बुनियादी ढांचा निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

उपमुख्यमंत्री केशव ने कहा कि कृषि में एआई और तकनीकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को फसल, मौसम और बाजार की जानकारी मिलेगी, जिससे उत्तर प्रदेश के किसानों की उत्पादकता और आय दोनों बढ़ेगी। इसी तरह नेशनल वॉटरवे-1 गंगा नदी पर जहाजों के रख-रखाव और परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए वाराणसी में समर्पित इनलैंड वाटरवे शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित होगी। जिससे प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। 36 जीवनरक्षक दवाओं पर शुल्क छूट, हर जिले में बालिकाओं के लिए गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाने की योजना की घोषणा की गई है। जिससे बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षित आवास और बेहतर शैक्षणिक अवसर मिलेगा। युवा और नई टेक्नोलॉजी, पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में काम किया जाएगा। औद्योगिक क्लस्टरों का आधुनिकीकरण की घोषणा से उत्तर प्रदेश के परम्परागत उद्योग को नई तकनीक, बेहतर उत्पादन और वैश्विक बाजारों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। लेकिन अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है,वह क्या करे।