काठमांडू, 31 दिसंबर (हि.स.)। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार में भूमि सुधार मंत्री रहे राजकुमार गुप्ता को विशेष अदालत ने रिश्वत मामले में सुनवाई के बाद न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।
न्यायाधीश सुदर्शन देव भट्ट, दिली रत्न श्रेष्ठ और बिदुर कोईराला की संयुक्त पीठ ने पाया कि एंटी करप्शन ब्यूरो और विशेष सरकारी अभियोजक कार्यालय की ओर से पेश साक्ष्य प्रथम दृष्टया विश्वसनीय हैं। इन साक्ष्यों में ऑडियो रिकॉर्डिंग का फॉरेंसिक विश्लेषण, बैंक स्टेटमेंट, फोन कॉल रिकॉर्ड, एसएमएस संदेश और तस्वीरें शामिल हैं। आरोप पत्र के अनुसार गुप्ता पर नियुक्तियों और तबादलों के सिलसिले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2002 का उल्लंघन करते हुए रिश्वत लेने का आरोप है। हालांकि, गुप्ता ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि शिकायत और ऑडियो रिकॉर्डिंग दोनों ही झूठे हैं।
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