लखनऊ, 06 जनवरी (हि.स.)। उत्तर प्रदेश सरकार, प्रदेश के राजस्व प्रशासन को अत्याधुनिक, डिजिटल और भविष्य की जरूरत के लिए उपयोगी बनाने के उद्देश्य से फ्यूचर रेडी तहसीलों का निर्माण करा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुसार प्रदेश की राजस्व परिषद की तहसीलों को मॉडल प्रशासनिक केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। जहां अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त उच्च-स्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर, अत्याधुनिक डिजिटल सेवाएं, एआई जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस संबंध में प्रदेश की राजस्व तहसीलों के सर्वे और फ्रेमवर्क निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसे जून 2026 में पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। फ्यूचर रेडी तहसीलों का निर्माण प्रदेश में राजस्व सेवाओं को डिजिटल, पारदर्शी और कुशल बनाने के साथ ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देगा।
अत्याधुनिक तकनीकी और डिजिटल सुविधायुक्त होंगी फ्यूचर रेडी तहसीलें
उत्तर प्रदेश की फ्यूचर रेडी तहसीलों का निर्माण सीएम योगी आदित्यनाथ के डिजिटल अभियान का विस्तार है, जिसके तहत प्रदेश में राजस्व प्रशासन की सभी सेवाओं का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। ताकि प्रदेश की राजस्व सेवाओं को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक अत्याधुनिक, सरल, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाया जा सके। इसी क्रम में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश में सभी राजस्व तहसीलों को फ्यूचर रेडी बनाने को स्वीकृति मिल गई है। जिसके तहत राजस्व तहसीलों में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ई-फाइलिंग सिस्टम और स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित किए जाएंगे। इससे भूमि रजिस्ट्री, प्रमाण-पत्र जारी करना और विवाद निपटारा जैसी सेवाएं पूरी तरह डिजिटल हो जाएंगीं। नागरिकों को राजस्व सेवाएं घर बैठे उपलब्ध हो सकेंगी, जो समय और संसाधनों की बचत करेगी।
मॉडल प्रशासनिक केंद्रों के रूप में कार्य करेंगी फ्यूचर रेडी तहसीलें
राजस्व विभाग के अधिकारियों ने समीक्षा बैठक में बताया कि इस संबंध में प्रदेश की राजस्व तहसीलों के सर्वे कर, फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। सर्वे में तहसीलों की मौजूदा स्थिति, आवश्यक अपग्रेडेशन और भविष्य की जरूरतों का आकलन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि कार्य के पूरा होने की समय सीमा जून 2026 निर्धारित की गई है। प्रदेश की राजस्व तहसीलों को आधुनिक डिजिटल तकनीकी से युक्त फ्यूचर रेडी, मॉडल प्रशासनिक केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। ये सीएम योगी आदित्यनाथ के डिजिटल इंडिया अभियान को तहसील स्तर तक पहुंचाने की मुहिम का हिस्सा है। इस मुहिम से नागरिक-केंद्रित ई-गवर्नेंस के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। ई-गवर्नेंस के तहत ब्लॉकचेन तकनीक और एआई-आधारित सिस्टम को भी शामिल किया जाएगा, जो डेटा सुरक्षा और फ्रॉड कार्रवाइयों की रोकथाम सुनिश्चित करेगा। साथ ही राजस्व प्रशासन के डिजिटलाइजेशन से प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश और विकास की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। फ्यूचर रेडी तहसीलें उत्तर प्रदेश में डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस के माध्यम से प्रशासनिक क्रांति लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो नागरिक-केंद्रित शासन को मजबूती प्रदान करेगा।
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