असम के कार्बी आंगलोंग जिले के खेरनी क्षेत्र में सोमवार को सड़क अवरोध को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस फायरिंग में तीन प्रदर्शनकारी घायल हो गए।इसके बाद हालात और बिगड़ गए। आक्रोशित भीड़ ने कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (केएएसी) के मुख्य कार्यकारी सदस्य तुलिराम रोंगहांग के पुराने आवास में आग लगा दी।

अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों लोग खेरनी में सड़क पर उतर आए और मार्ग अवरुद्ध कर दिया। इससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। हालात काबू से बाहर होते देख पुलिस ने भीड़ को हटाने का प्रयास किया। इसी दौरान हुई पुलिस फायरिंग में तीन प्रदर्शनकारी घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस फायरिंग की खबर फैलते ही प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क उठा। आक्रोशित लोगों ने तुलिराम रोंगहांग के पुराने आवास में आग लगा दी। सूचना मिलते ही दमकल और आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया गया। क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं।

प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। पुलिस फायरिंग और आगजनी की घटनाओं की जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून-व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है।

बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और इसी राज्‍य के उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से मुलाकात की।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म ‘एक्‍स’ पर पोस्ट किया :

“बिहार के मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar, उपमुख्यमंत्री श्री @samrat4bjp और केंद्रीय मंत्री श्री @LalanSingh_1 ने आज प्रधानमंत्री @narendramodi से मुलाकात की।”

नई दिल्‍ली, 22 दिसंबर । हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला सोमवार को जारी रहा। लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में बीएसई सेंसेक्स 638 अंक उछला, जबकि एनएसई का निफ्टी 26,000 अंक के ऊपर बंद हुआ।

बॉम्‍बे स्‍टॉक एक्‍सचेंज (बीएसई) का सेंसेक्स 638.12 अंक यानी 0.75 फीसदी उछलकर 85,567.48 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय सेंसेक्‍स 671.97 अंक तक चढ़ गया था। नेशनल स्‍टॉक एक्‍सचेंज एनएसई का निफ्टी 206 अंक यानी 0.79 फीसदी चढ़कर 26,000 के पार 26,172.40 के स्‍तर पर बंद हुआ। 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में ट्रेंट, इंफोसिस, भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और मारुति सुजुकी इंडिया के शेयर सबसे अधिक फायदे में रहे। वहीं, नुकसान में रहने वाले शेयरों में भारतीय स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, लार्सन एंड टुब्रो और टाइटन शामिल हैं।

आर्थिक मामलों के विशलेषकों ने कहा कि मजबूत नकदी और वैश्विक संकेतों के समर्थन से भारतीय बाजार ने साल के अंत की तेजी को बरकरार रखा है। विदेशी संस्थागत निवेशकों के पूंजी निवेश तथा अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत दर में और कटौती की उम्मीद से निवेशकों की धारणा सकारात्मक रहने से शेयर बाजार बढ़त में रहा। एशिया के अन्य शेयर बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग बढ़त में रहे। यूरोप के प्रमुख बाजारों में मिला-जुला रुख देखने को मिला। इसके अलावा वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.86 प्रतिशत बढ़कर 60.99 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रहा।

पिछले हफ्ते के आखिरी दिन, शुक्रवार को बीएसई का सेंसेक्स 447.55 अंकों यानी 0.53 फीसदी की बढ़त के साथ 84,929.36 पर बंद हुआ था। एनएसई का निफ्टी 150.85 अंक चढ़कर 25,966.40 के स्तर पर बंद हुआ था।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में भारतीय रक्षा लेखा सेवा (आईडीएएस) के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि रक्षा लेखा विभाग की 275 वर्षों से अधिक की समृद्ध विरासत है और यह सरकार के सबसे पुराने विभागों में से एक है।

उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर अग्रसर देश के इस स्वप्न को साकार करने में सिविल सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उपराष्ट्रपति ने अमृतकाल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान का स्मरण दिलाते हुए जोर देकर कहा कि यह विकास समावेशी और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा अधिकारियों की ऊर्जा और नवोन्मेषी विचार राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने अधिकारियों से “सेवा भाव और कर्तव्य बोध” को मार्गदर्शक मंत्र के रूप में अपनाने का आह्वान किया।

भारतीय रक्षा लेखा सेवा के महत्व का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह सेवा भारतीय सशस्त्र बलों और संबद्ध संगठनों के वित्तीय संसाधन प्रबंधन में अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि रक्षा सेवाओं के लेखा और वित्तीय प्राधिकृत संस्थान के अधिकारियों के रूप में उन्हें अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सशस्त्र बलों की चुनौतियों को समझना और आत्मसात करना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर भी बल दिया कि सशस्त्र बलों की परिचालन तत्परता सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन ज़रूरी है।

श्री राधाकृष्णन ने सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, सतर्कता और उत्तरदायित्व के उच्चतम मानकों को बनाए रखने पर बल दिया, क्योंकि सार्वजनिक धन करदाताओं के कठिन परिश्रम से अर्जित होता है।

उपराष्ट्रपति ने तेज़ी से बदलती तकनीक और वैज्ञानिक प्रगति के इस युग में निरंतर क्षमतावर्धन पर भी बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को आजीवन सीखने के लिए आईगॉट कर्मयोगी जैसे प्लेटफार्मों के प्रभावी उपयोग के लिए प्रेरित किया।

सार्वजनिक सेवा में आदर्श मूल्यों की चर्चा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ज्ञान आवश्यक है, पर चरित्र सर्वोपरि है। उन्होंने अधिकारियों को स्मरण कराया कि देश के 140 करोड़ नागरिकों में से समाज में उन्हें सकारात्मक परिवर्तन लाने का दुर्लभ अवसर मिला है और उन्हें इस दायित्व को विनम्रता और समर्पण से निभाना चाहिए।

विकसित भारत की ओर बढ़ते देश में सिविल सेवकों से अपेक्षाओं के बारे में एक प्रशिक्षु अधिकारी के प्रश्न का उत्तर देते हुए, उपराष्ट्रपति ने उनसे नवीन विचारों से प्रेरित रहने, आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने, काम के प्रति उत्साह बनाए रखने, सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखने और प्रशासनिक नैतिकता अपनाने को कहा।कार्यक्रम में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, रक्षा लेखा महानिदेशक विश्वजीत सहाय, रक्षा सेवा वित्तीय सलाहकार राज कुमार अरोड़ा और अन्य विशिष्ट जन उपस्थित थे।

नई दिल्ली, 22 दिसंबर ,दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ग्रैप-4 का उल्लंघन करने और प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को तुरंत सील करने के लिए व्यापक अभियान आज से शुरु किया गया है।

सिरसा ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सभी दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) उपायुक्तों ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के साथ मिलकर आज से अनधिकृत उद्योगों के खिलाफ सीलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस व्यापक अभियान के तहत प्रदूषण फैलाने वाली सभी इकाइयों को सील किया जाएगा। दिल्ली सरकार राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बहुस्तरीय रणनीति पर तेजी से काम कर रही है। बीते चार दिनों से लागू ग्रैप-4 के सख्त प्रावधानों के सकारात्मक असर अब जमीन पर दिखने लगे हैं और हवा की गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नियम लागू होने के बाद अब तक 2 लाख से ज़्यादा वाहनों की पीयूसी जांच हुई है और सर्टिफिकेट्स दिए गए। साथ ही 10,000 वाहन मानकों पर खरे नहीं उतर सके। यह इस बात का साफ संकेत है कि सख्त प्रवर्तन सही दिशा में असर दिखा रहा है। सभी पीयूसी केंद्रों को आधुनिक और उन्नत मशीनों से अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि जांच में देरी न हो और नतीजे सही रहें। इसके साथ ही पीयूसी व्यवस्था को और भरोसेमंद बनाने के लिए थर्ड-पार्टी जांच प्रणाली लागू की जा रही है। परिवहन विभाग की तकनीकी टीमें लगातार मौके पर निगरानी कर रही हैं ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो।

सिरसा ने बताया कि आज से दिल्ली भर में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ अभियान और तेज कर दिया गया है। जो भी औद्योगिक इकाई वायु प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करती पाई जाएंगी, उसे तुरंत सील किया जाएगा। 31 दिसंबर तक ओईसीएम सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन न करने वाले उद्योगों पर भी सख्त कार्रवाई होगी।

एमसीडी और डीपीसीसी मिलकर शहर में चल रहे अवैध और अनधिकृत औद्योगिक यूनिट्स की पहचान कर रहे हैं। ऐसे सभी यूनिट्स बंद किए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार 100 प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सिरसा ने बताया कि धूल नियंत्रण के लिए सड़कों पर दिन-रात सफ़ाई और पानी का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही लैंडफिल साइट्स पर रोज़ाना करीब 35,000 मीट्रिक टन कचरे की वैज्ञानिक तरीके से बायो-माइनिंग की जा रही है, ताकि पुराने कचरे के पहाड़ खत्म हों और धूल से होने वाला प्रदूषण घटे।

मंत्री ने शहर के जलाशयों को पुनर्जीवित करने की दिशा में हो रही प्रगति की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि जो जलाशय वर्षों से खत्म या अतिक्रमण का शिकार हो चुके हैं, उनमें से कम से कम 50 प्रतिशत को आने वाले दिनों में उनके मूल स्वरूप में वापस लाया जाए। ये जलाशय धूल को कम करने और शहर के पर्यावरण को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं।

वर्क-फ्रॉम-होम निर्देशों को लेकर मंत्री ने साफ कहा कि ग्रैप-4 के तहत 50 प्रतिशत वर्क-फ्रॉम-होम का पालन न करने वाली निजी कंपनियों पर कार्रवाई होगी। एएनपीआर कैमरों में तकनीकी खामियों की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग इस मुद्दे को देख रहा है। उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन योजनाओं को उन्होंने संभाला, वहां भी लापरवाही रही।

सिरसा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो लोग दस साल तक दिल्ली पर राज कर गए और प्रदूषण, बदइंतजामी और भ्रष्टाचार छोड़ गए, वे अब सिर्फ पोलिटिकल टूरिस्ट जैसे फोटो खिंचवाने और कार्यक्रमों में दिखने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को दिल्ली के पर्यावरण पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

नई दिल्ली, 22 दिसंबर केंद्र सरकार की साइबर अपराध के खिलाफ सख्ती और नए सुधारों के चलते पिछले छह माह में 660 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी रोकी गई है। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने बताया कि उसके वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (एफआरआई) और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी) की मदद से इस धोखाधड़ी को रोका गया है। इस पहल में 1000 से अधिक बैंक, वित्तीय संस्थान और तृतीय पक्ष अनुप्रयोग प्रदाता शामिल हुए हैं। साथ ही संचार सारथी प्लेटफॉर्म पर लोगों की भागेदारी से भी इसे रोकने में मदद मिल रही है।

डीओटी के अनुसार, एफआरआई के जरिए संदिग्ध मोबाइल नंबरों को जोखिम श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, जिससे बैंक और भुगतान सेवा प्रदाता अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपना सकें। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान एफआरआई का उपयोग कर बड़ी संख्या में संदिग्ध लेनदेन अस्वीकार कर चुके हैं या उन पर चेतावनी जारी की है। इससे संभावित वित्तीय नुकसान को रोका जा सका है।

विभाग ने बताया कि अब तक 16 जागरुकता सत्र आयोजित किए गए हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। साथ ही नागरिक संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए संदिग्ध कॉल, फर्जी कनेक्शन और खोए या चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट की रिपोर्ट कर रहे हैं। डीओटी ने कहा कि जागरूक उपयोगकर्ता कई धोखाधड़ी कॉल पहचानकर काट देते हैं, लेकिन संचार साथी ऐप उन्हें रिपोर्ट करने की सुविधा देता है। इससे अधिकारी और दूरसंचार कंपनियां पैटर्न पहचानकर नंबर ब्लॉक कर सकती हैं, फर्जी कनेक्शन बंद कर सकती हैं और अपराधियों को रोक सकती हैं।

विभाग ने सभी नागरिकों से संचार साथी वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उपयोग करने की अपील की है। डीओटी ने सुरक्षित डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि आरबीआई, एनपीसीआई, सेबी, पीएफआरडीए, सभी बैंक, वित्तीय संस्थान और जन भागीदारी का सहयोग भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

मुर्शिदाबाद, 22 दिसंबर । पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास को लेकर सुर्खियों में आए तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने पूर्व घोषणा के अनुसार सोमवार को अपनी नई राजनीतिक पार्टी का औपचारिक ऐलान कर दिया। उनकी नई पार्टी का नाम ‘जनता उन्नयन पार्टी’ रखा गया है। पार्टी की घोषणा के साथ ही हुमायूं कबीर ने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कई उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिया।

सबसे दिलचस्प बात यह रही कि उम्मीदवारों की सूची में एक से अधिक ‘हुमायूं कबीर’ का नाम शामिल है। इसका मतलब है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों को ‘हुमायूं कबीर’ नाम के उम्मीदवारों से मुकाबला करना पड़ेगा। इसे जनता उन्नयन पार्टी के चेयरमैन हुमायूं कबीर ने एक बड़ा राजनीतिक ‘सरप्राइज’ बताया।

विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि वह खुद रेजीनगर और बेलडांगा विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे और दोनों ही सीटों पर जीत को लेकर आश्वस्त हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि रानीनगर विधानसभा सीट से भी एक अन्य हुमायूं कबीर को उम्मीदवार बनाया गया है, जो पेशे से डॉक्टर हैं। यह वही हुमायूं कबीर हैं, जो 2016 में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके थे, हालांकि तब उन्हें जीत नहीं मिल पाई थी।

इतना ही नहीं, भगवानगोला सीट से भी एक और हुमायूं कबीर को उम्मीदवार बनाया है, जो पेशे से व्यवसायी हैं। हुमायूं कबीर ने यह भी संकेत दिया कि बीरभूम जिले से भी एक अन्य हुमायूं कबीर को उम्मीदवार बनाया जाएगा, हालांकि उनके नाम की औपचारिक घोषणा अभी नहीं की गई है।

नई पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया कि वह केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं रहेगी। जनता उन्नयन पार्टी की ओर से कई हिंदू उम्मीदवारों के नाम भी घोषित किए गए हैं। मुर्शिदाबाद विधानसभा सीट से मनीषा पांडे और बालिगंज से निशा चट्टोपाध्याय को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा राज्य के कई अन्य विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए।

हुमायूं कबीर ने कहा कि उनकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य बंगाल के लोगों का विकास है और बहुत जल्द पार्टी का चुनावी घोषणापत्र (इस्तीहार) भी जारी किया जाएगा।

इस मौके पर हुमायूं कबीर का बयान राजनीतिक रूप से काफी तीखा और संकेतपूर्ण रहा। उन्होंने मंच से एक ओर जहां मंत्री फिरहाद हकीम को चेतावनी दी, वहीं दूसरी ओर अभिषेक बनर्जी की खुलकर तारीफ भी की। हुमायूं कबीर ने कहा, “जिस दिन मुझे गुस्सा आ गया, उस दिन एक लाख लोगों को लेकर जाकर फिरहाद हकीम के ऑफिस का घेराव करूंगा।”

इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अभिषेक बनर्जी में टैलेंट है। उनके इस बयान को राजनीतिक गलियारों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

लखनऊ , 22 दिसंबर उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में साेमवार काे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें

राजस्व लेखा का व्यय 18369.30 करोड़ और पूंजी लेखा का व्यय 6127.68 करोड़ रुपये है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार मूल बजट का 3.03 प्रतिशत है,

वित्तीय वर्ष 2025-26 का मूल बजट 8 लाख 8 हजार करोड़ रुपये था।

आज सदन में राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 24496.98 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया।

इस अनुपूरक बजट का मुख्य उद्देश्य मौजूदा योजनाओं में अपर्याप्त प्रावधानों को पूरा करना, नई आवश्यकताओं को पूरा करना और विकास कार्यों को बिना रुकावट के आगे बढ़ाना है। इसमें राजस्व व्यय के लिए 18,369.30 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय के लिए 6,127.68 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) वर्तमान में 31 लाख करोड़ रुपये से अधिक अनुमानित है। राज्य राजस्व सरप्लस वाला बना हुआ है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के मजबूत वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अनुपूरक बजट मौजूदा बजट में अपर्याप्त राशि को पूरा करने और विकास योजनाओं को गति देने के लिए लाया गया है।

पूरक बजट में कुछ प्रमुख विभागाें के लिए प्रस्तावित राशि

-औद्याेगिक विकास के लिए 4874 करोड़ रुपये।

-ऊर्जा क्षेत्र के लिए 4521 करोड़ रुपये।

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स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 3500 करोड़ रुपये।

-नगर विकास के लिए 1758.56 करोड़ रुपये।

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तकनीकी शिक्षा के लिए 639.96 करोड़।

-महिला और बाल विकास के लिए 535 करोड़।

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नेडा के लिए 500 करोड़ रुपये।

-मेडिकल शिक्षा के लिए 423 करोड़।

-गन्ना और चीनी मिल के लिए 400 करोड़ रुपये।

लखनऊ, 22 दिसंबर । उत्तर प्रदेश के विधानसभा के शीतकालीन सत्र में के दूसरे दिन समाजवादी पार्टी के ​सदस्यों ने सदन की कार्यवाही शुरु होते ही सदन के वेल में आकर हंगामा किया। सपा सदस्यों ने सदन का वाकआउट कर विधान भवन परिसर में भीप्रदर्शन कर अपना विरोध जताया।

सोमवार को सुबह 11 बजे विधानसभा सदन की कार्यवाही शुरू हुई। इसके बाद सदन में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कोडीन कफ सिरप का मामला उठाया। मामला उठते ही सपा के सदस्य हंगामा करते हुए वेल तक आ गए। बाद में विधानसभा अध्यक्ष के आश्वासन

पर अपने सीट पर बैठे। इसके बाद सपा के सदस्यों ने सदन से वाकआउट कर दिया। फिर सपा के सदस्यों ने विधान भवन परिसर में स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। कोडीन कफ सिरप समेत अन्य मामलों को लेकर सपा सदस्यों ने सरकार को घेरते हुए जमकर नारेबाजी की। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि विपक्ष गलत तरीके से गुमराह कर रहा है। उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप से एक भी मौत नहीं हुई है।

अजमेर, 22 दिसंबर अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में चल रहे 814वें सालाना उर्स के अवसर पर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से चादर पेश की गई। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू प्रधानमंत्री की ओर से भेजी गई चादर लेकर अजमेर पहुंचे और परंपरागत तरीके से दरगाह शरीफ में चादर चढ़ाई।

चादरपोशी के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बुलंद दरवाजे पर प्रधानमंत्री का संदेश देशवासियों के नाम पढ़कर सुनाया।

कार्यक्रम को लेकर दरगाह परिसर और आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।

इससे पहले सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह चादर प्रधानमंत्री, सरकार और देशवासियों की ओर से है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का सदस्य होने के नाते वे स्वयं यहां पहुंचे हैं और जो भी संदेश देंगे, वही प्रधानमंत्री का संदेश होगा। उन्होंने स्वयं को भाग्यशाली बताते हुए कहा कि अजमेर दरगाह आकर देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ करने का अवसर मिला है।

चादर पेश करने के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, मंत्री सुरेश रावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि महफिलखाने पहुंचे। यहां दरगाह दीवान के पुत्र नसरुद्दीन चिश्ती ने उनका स्वागत किया और उर्स की मुबारकबाद दी। इस दौरान देश में शांति, सद्भाव और खुशहाली की दुआ मांगी गई। खादिमों की ओर से दस्तारबंदी कर तबर्रुक भी भेंट किया गया।

चिराग पासवान की ओर से भी चादर पेश

उर्स के मौके पर लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की ओर से भी दरगाह में चादर पेश की गई। यह चादर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद साबिर ने पेश की। खादिम जुहूर बाबा चिश्ती ने उन्हें जियारत कराई। चादरपोशी के दौरान सूफियाना परंपराओं के अनुसार मुल्क में अमन-चैन और खुशहाली की दुआ मांगी गई।

चांद नजर आने के साथ ही रविवार से 814वें उर्स की शुरुआत हो चुकी है। उर्स के चलते देश-विदेश से लाखों की संख्या में जायरीन अजमेर दरगाह पहुंच रहे हैं। उर्स के विशेष अवसर पर जन्नती दरवाजा भी जायरीन के लिए खोला गया है, जो सामान्य दिनों में बंद रहता है।