सब मिलकर भारत को बनाएंगे विकसित और आत्मनिर्भरः नितिन गडकरी

-केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने मप्र में 4400 हजार करोड़ की 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का किया शिलान्यास -एक लाख करोड़ के राजमार्ग विकास कार्यों की दी मंजूरी

भोपाल, 17 जनवरी (हि.स.)। केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हमारे लिए सिर्फ स्वप्न नहीं, एक संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए पूरा देश एकजुट और एकमत होकर काम कर रहा है। हम सब मिलकर 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। देश के समग्र विकास के इस महायज्ञ में सबसे बड़ी आहुति मध्य प्रदेश की ही होगी।

केन्द्रीय सड़क मंत्री गडकरी शनिवार को मध्य प्रदेश के विदिशा में आयोजित विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सही नेतृत्व और समर्पित सरकार से कदमताल कर हम मध्य प्रदेश को एक प्रगतिशील, समृद्ध और सम्पन्न राज्य बनाएंगे।

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गडकरी, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव तथा केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के विकास को और गति देने के लिए विदिशा में 4400 हजार करोड़ रुपये की लागत से 8 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया।

गडकरी ने कहा कि हम मध्य प्रदेश के विकास को शक्ति देने के लिए पूरी ताकत से अपना सहयोग देंगे। उन्होंने इस मौके पर मध्य प्रदेश के विकास से जुड़ी विभिन्न सड़क परियोजनाओं पर सहमति व्यक्त कर करीब एक लाख करोड़ रुपये की नई परियोजनाओं को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अधीन दो लाख करोड़ रुपये लागत की राष्ट्रीय राजमार्ग विकस परियोजनाओं पर पहले से ही काम चल रहा है।

केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में सबसे अग्रणी राज्य है। यहां का बासमती चावल और शरबती गेहूं विश्व प्रसिद्ध है। केन्द्रीय कृषि मंत्री चौहान अन्नदाता के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। किसानों को अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता, हवाई ईंधनदाता और डामरदाता भी बनाना हमारा लक्ष्य है। नागपुर में किसान एथेनॉल का उत्पादन कर रहे हैं। भारत 22 लाख करोड़ रुपये का तेल आयात करता है। भोपाल एयरपोर्ट पर आज इलेक्ट्रिक कार देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। देश में अब हाइड्रोजन कार पर कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि हमारे कृषि यंत्र किसानों के द्वारा तैयार ईंधन पर चलने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में केन्द्रीय मंत्री चौहान के किसानों की आय बढ़ाने के हर संभव प्रयास जारी हैं। किसानों की आय बढ़ेगी, तो वे गांव से दूर नहीं जाएंगे।

उन्होंने कहा कि देश में विकास कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, सिर्फ देश में गांव-गरीब-किसानों के लिए ईमानदारी से काम करने वाले कर्मठ लोगों की कमी है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। दुनिया हमारे इंजीनियर और डॉक्टर्स का लोहा मानती है। हमारे नॉलेज को वेल्थ में बदलना ही सफलता है। नागपुर शहर में टॉयलेट का पानी बेचने से ही 300 करोड़ मिल जाते हैं। अगर देश को नेता सही मिलें तो वेस्ट भी वेल्थ में बदलता है। देश के विकास का श्रेय जनप्रतनिधियों को नहीं, उन्हें चुनने वाली जनता को जाता है।

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि शनिवार को मध्य प्रदेश में 1 लाख करोड़ लागत के सड़क और राजमार्ग विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में अभी 2 लाख करोड़ लागत के अनेक काम चल रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में यहां उद्योग आएंगे, व्यापार बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा। युवाओं को रोजगार मिलेगा और मध्य प्रदेश एक प्रगतिशील, समृद्ध और सम्पन्न प्रदेश बनेगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय कोई कमी नहीं रखेगा। मध्यप्रदेश में बहुतायत में हाईवे नेटवर्क तैयार किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री गडकरी की महत्वपूर्ण घोषणाएं

केंद्रीय सड़क मंत्री गडकरी ने विदिशा में मध्य प्रदेश को विभिन्न सड़क परियोजनाएं देने की घोषणा करते हुए कहा कि 16 हजार करोड़ रुपए लागत का सागर-विदिशा-कोटा तक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। इससे सागर से कोटा के बीच की दूरी 75 किमी तक कम हो जाएगी। नसरुल्लागंज (भैरूंदा)-बुधनी रोड को 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में अलग-अलग 50 सड़कों के निर्माण के लिए 4500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त भी जरूरत के अनुसार और भी राशि मंजूर की जाएगी। विदिशा में 4 हजार करोड़ रुपए लागत से उत्तरी बायपास बनाया जाएगा। 40 हजार करोड़ रुपये की लागत से ग्वालियर-भोपाल-नागपुर को जल्द मंजूरी मिलेगी, जो आगे जाकर हैदराबाद को भी कनेक्ट करेगा। सिंहस्थ के लिए उज्जैन-झालावाड़ 2500 करोड़ रुपए की लागत से हाईवे सहित अन्य रोड भी बनाए जाएंगे। सीआरएफ योजना में मध्य प्रदेश को सड़क विकास कार्यों के लिए 1600 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें से 400 करोड़ रुपए विदिशा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए होंगे। प्रदेश को 5 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की सौगात मिली है। 20 अन्य ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स के प्रस्तावों को भी जल्द ही मंजूरी देंगे। अटल एक्सप्रेस-वे से जुड़े सभी विकास कार्यों को भी मंजूरी देंगे। गोपालपुर से भैरुंदा तक सड़क मार्ग को भूमि अधिग्रहण के बाद व्हाइट टॉपिंग क्रॉन्क्रीट से निर्मित किया जाएगा।