अवैध कब्जाधारी, माफिया व चेन स्नेचर पर सख्त कार्रवाई हो: मुख्यमंत्री योगी

—दालमंडी सड़क चौड़ीकरण योजना में तेजी लाने पर जोर, विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की प्रगति की समीक्षा

वाराणसी, 03 जनवरी (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने दो दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान सर्किट हाउस सभागार में जनपद के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अवैध कब्जा करने वाले माफियाओं, पेशेवर गुंडों और चेन स्नेचरों के विरुद्ध थानावार सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दालमंडी सड़क चौड़ीकरण योजना को प्राथमिकता देते हुए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने और सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही, इससे जुड़े न्यायालयों में लंबित मामलों की प्रभावी पैरवी कर जल्द निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ बचाव से संबंधित कार्यों के लिए जनप्रतिनिधियों से संवाद कर उनके सुझावों को योजनाओं में शामिल करने के निर्देश दिए। वरुणा नदी के पुनरोद्धार के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। नाविकों से निरंतर संवाद बनाए रखने को कहा, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि घाट श्रद्धालुओं के लिए पवित्र स्थल हैं, जहां किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन या अराजकता स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि नोडल अधिकारी प्रत्येक परियोजना की सतत मॉनिटरिंग करें और किसी भी स्तर पर बाधा आने पर उसका त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। सीवरेज और पेयजल व्यवस्था को लेकर नगर निगम और जल निगम को गंभीरता से कार्य करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर हाल में नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए वेंडिंग जोन विकसित कर ठेले-रिक्शों को व्यवस्थित करने तथा अवैध टैक्सी, बस और रिक्शा स्टैंड को निर्धारित पार्किंग स्थलों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। ठंड के मद्देनज़र पर्याप्त रैन बसेरों के संचालन, वहां कंबल एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। नगर निगम और विकास प्राधिकरण को नागरिक सुविधाओं में निरंतर सुधार के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम और अन्य कार्यदायी संस्थाओं से कहा कि विकास परियोजनाओं का अवलोकन जनप्रतिनिधियों के साथ भी कराया जाए। माघ मेले एवं आगामी पर्वों को देखते हुए विशेष सतर्कता और व्यापक तैयारियों के निर्देश दिए।

उन्होंने राजस्व वादों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, पुलिस व होमगार्ड्स के सहयोगी व्यवहार, हुक्का बार समेत अनैतिक गतिविधियों पर सख्ती, सड़क पर अवैध वाहन पार्किंग रोकने और मॉल की पार्किंग का सही उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साइबर अपराधों पर अंकुश के लिए साइबर थाना और हेल्पडेस्क को सक्रिय करने पर भी बल दिया।

बैठक में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने जानकारी दी कि वर्ष 2014 से 2025 तक कुल 35 हजार 155 करोड़ रुपये की लागत से 486 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। वर्तमान में 17 हजार 915 करोड़ रुपये की 128 परियोजनाएं प्रगतिरत हैं, जिनमें सड़क और पुल से संबंधित 24 परियोजनाएं (5,812 करोड़ रुपये) शामिल हैं। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कानून व्यवस्था, गौ तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई, साइबर अपराध और यातायात प्रबंधन की विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री को दी। बैठक में स्टांप राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल, आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, महापौर अशोक तिवारी, विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी सहित जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

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