नई दिल्ली, 05 फ़रवरी (हि.स.)। दिल्ली-एनसीआर में 2010 से 2012 तक सुपरटेक में बुक कराने वाले करीब 51 हजार फ्लैट खरीददारों को राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुपरटेक के 16 प्रोजेक्ट को नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) को सौंपने का आदेश दिया है।
सुपरटेक ने अभी तक काम पूरा नहीं किया था, इसलिए उच्चतम न्यायालय ने एनबीसीसी को दो साल में प्रोजेक्ट पूरा करने को कहा है। कोर्ट ने एनसीएलटी के आदेश को बरकरार रखते हुए ये आदेश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालय
और ट्रिब्यूनल को सुपरटेक को लेकर कोई भी आदेश जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि सुपरटेक के बकायेदारों का भुगतान तभी किया जाएगा, जब उसके सभी फ्लैट खरीददारों को उनका फ्लैट मिल जाएगा।
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