केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शहरी विकास मंत्रियों की भोपाल में आयोजित तीसरी क्षेत्रीय बैठक मेंं क्षेत्रीय बैठकों के अनुरूप, विचार-विमर्श, शहरी विकास के प्रमुख मुद्दों, चुनौतियों और अवसरों पर केंद्रित थे ताकि सामूहिक रूप से आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया जा सके।
भारत सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग के सहयोग से इस क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में उत्तर मध्य राज्यों, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव सहित शहरी विकास मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी एक साथ आए। केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न केंद्रीय मिशनों की प्रगति की समीक्षा की।
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) के अंतर्गत, माननीय मंत्री जी ने डंपसाइट रेमेडिएशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम (डीआरएपी) के ढांचे के अंतर्गत राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व द्वारा डंपसाइटों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया जिसमें सुधार प्रयासों में तेजी लाने पर विशेष ध्यान दिया गया। सभी भागीदार राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि वे मेंटर और मेंटी शहरों के बीच प्रभावी समन्वय के माध्यम से स्वच्छ शहर जोड़ी (एसएसजे) के तहत तैयार की गई कार्य योजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन करें।
अटल पुनर्जीवन एवं शहरी परिवर्तन मिशन (एएमआरयूटी) के अंतर्गत, माननीय मंत्री जी ने जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने, शहरी जल एवं स्वच्छता संसाधनों की गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार करने तथा उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग को अधिकतम करने की आवश्यकता पर बल दिया। सभी भागीदार राज्यों से परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लाने, समन्वय बढ़ाने और नल जल आपूर्ति एवं सीवरेज कवरेज में संतृप्ति प्राप्त करने का आग्रह किया गया।
‘सभी के लिए आवास’ अभियान के अंतर्गत माननीय केंद्रीय मंत्री ने निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (पीएमएवाई-यू) के घरों के निर्माण को पूरा करने और पीएमएवाई-2.0 के घरों की नींव रखने पर जोर दिया। उन्होंने राज्य के अधिकारियों को एएचपी (सभी के लिए आवास) घरों में अधिभोग सुनिश्चित करने और लाभार्थियों को गृह ऋण उपलब्ध कराने के लिए भी प्रोत्साहित किया। इस उद्देश्य के लिए, अंगीकार अभियान मार्च 2026 तक जारी रहेगा और पीएमएवाई लाभार्थियों को विभिन्न लाभों का एकीकरण करने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा।पीएम-ईबस सेवा योजना से संबंधित मुद्दों के साथ-साथ मेट्रो नेटवर्क के सघनीकरण और शहरी परिवहन के अंतर्गत फर्स्ट-लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर चर्चा की गई।
राज्य मंत्रियों ने क्षेत्रीय परामर्शों के माध्यम से राज्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से जुड़ने के लिए गृह मंत्रालय (एमओएचयूए) के दृष्टिकोण की सराहना की। भारत के शहरी परिवर्तन की यात्रा को गति देने के लिए साझा प्राथमिकताओं, क्षेत्रीय अवसरों की पहचान करने और सहकर्मी सीखने के लिए सुधार के रास्ते तय करने के लिए देश के अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार की क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की जाएंगी।
इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, मध्य प्रदेश के माननीय शहरी विकास एवं आवास विभाग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश की माननीय शहरी विकास एवं आवास राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा बागड़ी, छत्तीसगढ़ के माननीय उप मुख्यमंत्री एवं शहरी प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साओ, राजस्थान के माननीय शहरी विकास एवं स्थानीय स्वशासन विकास राज्य मंत्री झबर सिंह खर्रा, उत्तर प्रदेश के माननीय शहरी विकास, शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, उत्तर प्रदेश के माननीय शहरी विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर और संबंधित राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
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